सरकारी कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख़ को भुगतान करने संबंधित आदेश जारी किए गए थे। जिसके बाद से सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी ख़बर थी। लेकिन दूसरी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें पिछले 6 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। तमाम न्यूज चैनल और अखबार में देश विदेश की खबरें चलाई जाती हैं लेकिन असलियत कोई नहीं दिखता।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग रखी जा रही है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि हो और समय पर भुगतान होना चाहिए। लेकिन पिछले 6 महीना से कुछ सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जिसके बारे में आज हम यहां विस्तार से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हाल ही में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि हर महीने की 1 तारीख को वेतन भुगतान होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वेतन भुगतान को लेकर विभागीय आदेश जारी
मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख को वेतन भुगतान करने संबंधी विभाग की आदेश जारी कर दिया गया था इसकी पहल इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा की गई थी जिसमें भोपाल कलेक्टर द्वारा हामी भरी गई थी इसके बाद यह निर्देश दिए गए।
विभागीय आदेश अनुसार वेतन को समय पर भुगतान किया जाना था और हर महीने की 1 तारीख को सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों को समय पर एवं नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का यह निर्णय कर्मचारियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इससे कर्मचारियों को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या नहीं होगी।
इन कर्मचारियों को नही मिला पिछले 6 महीनों से वेतन
मध्य प्रदेश जबलपुर के पास कटनी जिले में अतिथि शिक्षकों द्वारा लगातार अपना कार्य किया जा रहा है लेकिन उन्हें पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने की वजह से अतिथि शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए विवश हैं। शिक्षा विभाग भी लगातार वेतन भुगतान को लेकर के प्रयास कर रहा है और जिले के एसडीएम से भी बात की गई लेकिन समस्या का निराकरण अब तक नहीं हुआ।
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अतिथि शिक्षकों को पिछले 6 महीने से वेतन न मिलने की वजह से अतिथि शिक्षक परीक्षाओं के पहले आंदोलन करने की चेतावनी प्रशासन को दे रही हैं और शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो परीक्षाएं प्रभावित होगी परिणाम स्वरूप बच्चों के रिजल्ट भी बिगड़ेंगे।
अतिथि शिक्षकों के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पिछले 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और जिले के 530 स्वसहायता समूह और 600 रसोइयों को पिछले 4 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया है इस बात की सूचना जिला कलेक्टर को भी दी गई और स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी पत्र लिखा गया लेकिन इस और किसी भी तरह का ध्यान प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है।
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