राज्य सरकार के द्वारा बजट में किए गए बड़े-बड़े वादे अब खोखले निकलते जा रहे हैं, उनका अस्तित्व सिर्फ कागज़ों तक ही सिमित होकर रह गया है। मध्य प्रदेश के लगभग 35 जिलों की महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पिछले तीन महीने से वेतन मिलने का इंतजार है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश की तकरीबन 60,000 से अधिक महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीने से वेतन उपलब्ध नहीं कराया गया।
वित्तीय बजट में तो राज्य सरकार ने अन्य कार्यकर्ताओं सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन अब प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपने इन वादों को पूरा करने से पीछे हट रही है।
पिछले 3 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दो महीने से सुपरवाइजर सहित सीडीपीओ को वेतन का लाभ नहीं दिया गया जिसका कारण अधिकारियों द्वारा विभाग में पैसे की कमी बताई जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पिछले तीन माह से वेतन न मिलने से उनका अपना खुद का बजट बिगड़ रहा है और उनकी माली हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है।
3 महीने से नहीं मिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन
मध्य प्रदेश राज्य के 35 जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत 60000 से भी अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को पिछले तीन महीने से वेतन का लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस वजह से हजारों कार्यकर्ताओं का अपना खुद का बजट बिगड़ रहा है, हालात यह तक हो गए हैं कि उनकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी है।
तनख्वाह में देरी से बढ़ रही सरकार से नाराज़गी
प्रदेश के कुल 35 जिलों के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तनख्वाह में देरी से अब राज्य सरकार के प्रति नाराजगी तेजी से बढ़ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीते दिन बुधवार 1 फरवरी को राजधानी भोपाल के कलेक्ट्रेट के सामने जाकर काफी समय तक नारेबाजी की।
प्रदेश अध्यक्ष इंद्र भूषण तिवारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 35 जिलों के 60000 कार्यकर्ताओं को पिछले तीन माह से तनख्वाह नहीं मिली है, जिस वजह से कार्यकर्ताओं की माली हालत बहुत खराब होती जा रही है।
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मुख्यमंत्री को भेजा गया था ज्ञापन
मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ द्वारा राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया थ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने राज्य सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन इसका भी कोई समाधान निकल कर नहीं आया। हालांकि राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं से यह दावा किया है कि उन्हें जल्द ही तनख्वाह मिलेगी, सरकार वेतन उपलब्ध कराने के लिए परियोजना तैयार कर रही है।
