मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 17 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस निर्णय के बाद अब चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले फार्म अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव की स्वीकृति मंत्री परिषद ने दे दी है। मंत्री परिषद ने जन मन योजना के तहत 194 नये आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित करने और संचालन करने की मंजूरी दी है। मोहन यादव सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के नियमों में संशोधन करने का मुख्य कारण है जिले के पांच नए चिकित्सा कॉलेज में होने वाली नई नियुक्तियों के लिए तैयारी करना।
चिकित्सा शिक्षा विभाग भर्ती नियमों में बदलाव
मध्य प्रदेश मोहन यादव सरकार की बुधवार 17 जनवरी को चौथी कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव का निर्णय लिया गया है, जिसको CM डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में सभी मंत्रियों द्वारा स्वीकृति दी गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अब आने वाले 5 सालों तक जो पद पदोन्नति से भरे जाते थे अब उन पर सीधे तौर से भर्ती की जाएगी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती
कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कॉलेज प्रोफेसर भर्ती के लिए जो पद पदोन्नति अगले 5 सालों के लिए भरे जाते थे उन पर अब प्रोफेसर्स की सीधी भर्ती की जाएगी। प्राप्त सूचना के मुताबिक लगभग 150 प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की जाएगी जो कि सीधे तौर पर होगी, यानी कि इन पदों पर भर्ती के लिए शीघ्र आवश्यकता है इसलिए अगर पदोन्नति से इन पदों को भर जाता है तो विभाग को काफी समय तक इंतजार करना पड़ेगा और इसमें बहुत समय बर्बाद होगा। यही कारण है कि पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय लिया गया है।
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5 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत
मध्य प्रदेश के कुल 5 जिलों में इसी साल वर्ष 2024 में 5 नए मेडिकल कॉलेज को शुरू किया जाएगा, जो कि शिवानी, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी और सिंगरौली जिले में रहेंगे। इसी सत्र में शुरू होने वाले 5 मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 70-75 असिस्टेंट प्रोफेसर, 46 एसोसिएट प्रोफेसर और 24 प्रोफेसर्स की जरूरत होगी, इसके लिए यदि पदोन्नति से इन पदों को पर नियुक्ति होती है तो उसमें बहुत समय लगेगा इसलिए कैबिनेट ने इन पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है।
