MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी पिछले कई दिनों से सरकार से नाराज है लेकिन मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के बड़ा फैसला किया है। हालांकि इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है।
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ देने की घोषण देने के वचन पर अमल हैं। और इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव की 9 सदस्य समिति का गठन भी किया। इस समिति में मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास सहित अन्य को शामिल कर 9 सदस्य की टीम गठित की।
सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ
मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारी जिसमें लगभग 6.5 लाख कर्मियों को शामिल किया जाएगा। जिनमें शामिल हैं संविदा कर्मीz आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, आशा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर सहित अन्य सरकारी कर्मचारी। इन सभी सरकारी कर्मचारियों को सालाना ₹100000 तक का इलाज कैशलेस दिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 में की गई थी। और देश के लगभग हर राज्य में इस योजना का लाभ लिया जा रहा है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को शुरू कर रही है जिससे इस योजना को और भी ज्यादा विस्तार मिल जाएगा।
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आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थियों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं जैसे इन पेशेंट, अस्पताल में भर्ती होने पर सभी मेडिकल खर्च, ओपीडी शुल्क, दवाइयां साथ ही सभी आवश्यक मेडिकल खर्च, डायग्नोस्टिक टेस्ट आदि भी शामिल है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है और इसकी मांग लगता कर्मचारी कर रहे हैं कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी बात है कि मैं प्रदेश के वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसमें उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और महंगाई भत्ता बढ़ा कर 46% किया जाएगा।
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