मध्य प्रदेश के आनेको युवाओं के लिए अच्छी खबर निकलकर आई है। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अभी हाल ही में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 28000 पदों पर नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की है। बता दें कि प्रदेश के युवा पिछले 5 सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिस संदर्भ में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अभी हाल ही में विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।
अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 25 जनवरी को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में MPPSC के 650 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। बता दें CM डॉ मोहन यादव द्वारा वर्ष 2019 और 2020 के चयनित अभ्यार्थियों को यह नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। दरअसल कर्मचारी चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यों को पहले विधानसभा चुनाव के कारण स्थापित कर दिया गया था, अब प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद सरकार के निर्देश मिलने पर विभागों द्वारा चयन प्रक्रिया फिर से आरंभ हो गई है।
28000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अभी हाल ही में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से यह घोषणा करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा तकरीबन 28000 पदों पर आयोजित हुई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जल्द से जल्द घोषित कर दिए जाएं।
1 साल में 90000 युवाओं को रोजगार
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीते दिनों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भर्ती परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ-साथ यह भी घोषणा की है कि आने वाले 1 साल में प्रदेश के तकरीबन 90000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि जिससे युवाओं को रोजगार मिले और वह अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत कर सकें, साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा जल्द से जल्द समाप्त हो सके।
CM करने लगे नियुक्ति पत्र वितरण
पहले राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कितने पदों पर भर्ती की जानी है इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती थी और उसके आगे की प्रक्रिया जैसे भर्ती के लिए आवेदन फार्म, भर्ती परीक्षा आयोजित करना और परिणाम घोषित करने से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक का कार्य विभागों द्वारा पूर्ण किया जाता था लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बाद से ही मानो जैसे कोई रिवाज सा बन गया है नियुक्ति पत्रों को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वितरित करने किए जाने का।
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