किसान अक्सर अपनी आय को बढ़ाने और कृषि से संबंधित कामों को करने के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण लेते हैं। किसानों को बैंकों से बहुत आसानी से ऋण मिल जाता है जिसके बाद बैंक द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है जिसको किसान जरूरत पड़ने पर कृषि संबंधित सामग्री की खरीद के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। इस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर सस्ता ऋण मिल जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि किसान बैंकों से ऋण तो ले लेते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वह निर्धारित अवधि में उस ऋण को चुका नहीं पाते जिस वजह से उनके ऊपर ब्याज बढ़ता चला जाता है। तय अवधि में बैंक से लिया गया ऋण न चुकाने की चिंता किसानों को हर समय सताती है। इस स्थिति में वह चाहकर भी दूसरा ऋण नहीं ले पाते। किसानों की यही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है।
सरकार ने आरंभ की कृषि ऋण माफी योजना
किसानों द्वारा दिए गए ऋण को निर्धारित समय सीमा में न चुकाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर किसान बहुत चिंतित रहते हैं। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को आरंभ करने की घोषणा की है जिसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लघु सीमांत किसानों को पहुंचाया जाएग। कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य से लगभग 3 लाख छोटे व सीमांत किसानों को ₹2 लाख तक के ऋण को माफ किया जाएगा।
सरकार करेगी 500 करोड योजना पर खर्च
पहले राज्य सरकार की तरफ से किसानों को ज्यादा से ज्यादा ₹50000 तक के ऋण को माफ किया जा जाता था लेकिन अब सरकार कृषि ऋण माफी योजना के तहत इसका दायरा बढ़ाने में लगी है ताकि किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ किया जा सके। कृषि ऋण माफी योजना में राज्य सरकार पूरे 500 करोड रुपए खर्च करके लगभग 3 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रही है। बता दे राज्य सरकार इस प्रस्ताव को आगामी बजट वर्ष 2024-25 में प्रस्तुत करने वाली है।
किसान कैसे कर सकते हैं इस योजना में आवेदन?
कृषि ऋण माफी योजना को आरंभ करके लाखों की संख्या में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार के आगामी बजट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही योजना को राज्य में लागू कर दिया जाएगा, फिलहाल इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से अभी जारी नहीं की गई। बजट में प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही आवेदन प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा।
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