MP News: मध्य प्रदेश में बनेंगे 10 लाख PM आवास, मोहन कैबिनेट में मिली स्वीकृति

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्य्क्षता में बीते मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। और इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे को सशक्त करने और डिजिटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में जापान दौरे से लौटकर कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 10 लाख नए घरों के निर्माण और सेमीकंडक्टर नीति को स्वीकृति दी गई। जिसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। 

पीएम आवास योजना में बड़ा विस्तार

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में 9.5 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 8.5 लाख घर तैयार कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। सरकार अब पीएम आवास 2.0 के तहत राज्य में 10 लाख और घरों का निर्माण करने जा रही है। यह पहल कमजोर वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों और बेघर लोगों के लिए राहत लेकर आएगी। और आम नागरिकों के घर का सपना भी पूरा हो जायेगा। 

सरकार की योजना के अनुसार, यह आवास निम्नलिखित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे:

  • कल्याणी महिलाएं
  • दिव्यांग नागरिक
  • वरिष्ठ नागरिक
  • ट्रांसजेंडर समुदाय
  • सफाईकर्मी
  • पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर
  • पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी
  • निर्माण श्रमिक और मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार

राज्य सरकार झुग्गी मुक्त मध्यप्रदेश बनाने के लक्ष्य के साथ इस परियोजना को क्रियान्वित करेगी। जिससे हर एक आम नागरिक का पक्का माकन होगा और घर बनाने का सपना पूर्ण होगा। 

सेमीकंडक्टर नीति को मिली हरी झंडी

मोहन कैबिनेट की इस बैठक में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर नीति को भी मंजूरी दी गई। यह नीति राज्य में उच्च तकनीकी निवेश को आकर्षित करेगी और मध्यप्रदेश को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी।

इसके साथ ही, बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और ड्रोन तकनीक के संवर्धन से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। इन कदमों से प्रदेश में उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे।

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राज्य में आर्थिक विकास को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में अपने जापान दौरे के अनुभव साझा करते हुए यह बताया कि मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम करेगी। जापान में किए गए निवेश समझौतों से राज्य में आधुनिक तकनीक और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

सरकार की इन योजनाओं से मध्य प्रदेश में न केवल आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि उच्च तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास की नई संभावनाएं भी उत्पन्न होंगी।

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