मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना को लेकर महिलाओं के बीच काफी सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 2025 तक इस योजना में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब, जो अभी ₹1,250 महीना मिल रहा है, वही मिलता रहेगा। न तो इसमें पैसे बढ़ाए जाएंगे, न ही आयु सीमा बदलेगी, और न ही नए आवेदन लिए जाएंगे।
नवंबर में मुख्यमंत्री के बयान के बाद अफवाहें थीं कि योजना में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह बात साफ कर दी।
कांग्रेस का आरोप: सरकार ने वादा पूरा नहीं किया
कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को ₹3,000 महीना देने का वादा किया गया था। लेकिन अभी तक सरकार ने सिर्फ ₹1,250 ही दिए हैं।
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह योजना सिर्फ चुनाव के लिए बनाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं के साथ धोखा किया है और अपने वादे से पीछे हट गई है।
योजना का असली मकसद और अब तक की कहानी
जब मार्च 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना शुरू की थी, तब इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था।
- योजना में हर महिला को शुरुआत में ₹1,000 महीना देने का वादा किया गया।
- यह भी कहा गया था कि धीरे-धीरे यह राशि बढ़ाकर ₹3,000 कर दी जाएगी।
- लेकिन अब तक ये ₹1,250 तक ही रुकी हुई है।
सरकार ने अभी तक पैसे बढ़ाने का कोई नया ऐलान नहीं किया है।
पैसे बढ़ाने में क्या अड़चनें आ रही हैं?
मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक हालत इस समय थोड़ी खराब बताई जा रही है।
- राज्य पर देश के कुल कर्ज का करीब 5% बकाया है।
- मार्च 2025 तक यह बोझ और बढ़ सकता है।
- इसी वजह से सरकार नई योजनाओं या लाड़ली बहना योजना के बजट को बढ़ाने में दिक्कत महसूस कर रही है।
सरकार का कहना है कि पहले राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी, फिर योजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा।
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विपक्ष का हमला
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं।
- उनका कहना है कि लाड़ली बहना योजना के जरिए सरकार ने महिलाओं से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ।
- उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द अपने वादे निभाए और महिलाओं को ₹3,000 की राशि दे।
क्या आगे बढ़ेगी योजना?
लाड़ली बहना योजना भाजपा सरकार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे उन्हें चुनावों में काफी फायदा हुआ था। लेकिन वादे पूरे न होने की वजह से महिलाओं में नाराजगी बढ़ रही है।
सरकार के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि वह महिलाओं की उम्मीदों पर खरी कैसे उतरेगी। फिलहाल, योजना का भविष्य आर्थिक हालात और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।
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