MP News:1 सितंबर शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला, कई कल्याणकारी योजनाओं को फिर से मिली मंजूरी

MP News: शिवराज कैबिनेट का फैसला: अगस्त तक का बिजली बिल होगा माफ, गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध, आशा सुपरवाइजर के संबंध में राशि बढ़ाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है जिसके बारे में हम यहां विस्तार से जानेंगे।

मध्यप्रदेश में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 31 अगस्त तक बढ़े हुए बिजली का बिल माफ किया है। लाडली बहनों का बिजली बिल सितंबर महीने में जीरो रुपये आएगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं जिनके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानने वाले हैं।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

  • कैबिनेट ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिला, मंडल और राज्य स्तर पर युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर खेलों के आयोजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.
  • मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।
  • कपास व्यापारियों के लिए मंडी शुल्क 31 मार्च 2024 तक 0.50 रुपये कर दिया गया है।
  • कैबिनेट ने गुर्जर कल्याण के लिए देवनारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी।
  • नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
  • बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों को लाडली ब्राह्मण योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
  • रीवा जिले में नया उपखण्ड जवा स्वीकृत किया गया है। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गये हैं तथा 100 पटवारी निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित किये जायेंगे।
  • पश्चिम भोपाल बायपास में हाइब्रिड एनओटी मॉडल के तहत फोरलेन और पेव्ड शोल्डर का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क 40.90 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 2,981.65 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
  • सतपुड़ा भवन के उन्नयन हेतु 167.59 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।
  • रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नई समूह नल जल योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।
  • भोपाल को मिला 40 किलोमीटर का वेस्ट बायपास, इंदौर को भी होगा फायदा।

इसके अलावा सावन के महीने में बहनों को मिलने वाला गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। आशा पर्यवेक्षक के संबंध में राशि बढ़ाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ ही रीवा में जवा नया अनुभाग, पश्चिम भोपाल बायपास के निर्माण, रतलाम और छतरपुर में 2 नई नल जल योजनाओं की मंजूरी मिली है।

आशा कार्यकर्ताओं की राशि में वृद्धि

कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि को भी मंजूरी दी। आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है, जबकि आशा पर्यवेक्षकों के लिए प्रोत्साहन राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह है।

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भोपाल को मिला 40 किलोमीटर का वेस्ट बायपास

मध्यप्रदेश सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल के लिए 40.90 किलोमीटर लंबे पश्चिमी बाईपास को मंजूरी दे दी है। बायपास मंडीदीप के पहले से शुरू होकर कोलार रोड होते हुए फंदा से आगे देवास-इंदौर रोड से जुड़ेगा। बाईपास में एक रेलवे ब्रिज, दो फ्लाईओवर और 15 अंडरपास होंगे। इसमें दो लेन की सर्विस रोड भी होगी। उम्मीद है कि बाईपास से भोपाल में यातायात की भीड़ कम होगी और शहर और इंदौर के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इससे जबलपुर और नर्मदापुरम से इंदौर जाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। बाईपास का निर्माण 2024 में शुरू होने और तीन साल में पूरा होने की उम्मीद है।

नए बाईपास से मिलेंगे लाभ

  • यह इंदौर से आने-जाने वाले वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भोपाल में यातायात की भीड़ को कम करेगा।
  • इससे भोपाल और इंदौर के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे लोगों के लिए दोनों शहरों के बीच यात्रा करना आसान हो जाएगा।
  • इससे जबलपुर और नर्मदापुरम से इंदौर यात्रा करने वाले लोगों को उनकी यात्रा का समय कम होने से लाभ होगा।
  • यह व्यवसायों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन को आसान बनाकर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
  • इससे यातायात में सुधार होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए दोनों शहरों के बीच यात्रा करना आसान हो जाएगा।
  • इंदौर-देवास बाईपास 6-लेन, 105 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है जो दोनों शहरों को जोड़ता है। इसका निर्माण 2013 में किया गया था। 2022 में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को तीन महीने के भीतर बाईपास की मरम्मत करने का आदेश दिया। मरम्मत का काम 2023 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

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