MP News: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आ गया है जिसके तहत राज्य में गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है अगर अब तक आपने पंजीयन नहीं करवाया है, तो जल्द से जल्द अपना पंजीयन करवा लें क्योंकि राज्य सरकार ने पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की है। यह कदम सुनिश्चित करता है कि प्रदेश के सभी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकें।
1 मार्च 2025 से मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी शुरू होने जा रही है। इस बार सरकार ने गेहूं का MSP 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है। राज्य सरकार को इस बार 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों पर सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए सुविधाएं
उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। खाद्य मंत्री ने निर्देश दिए कि:
- छाया के लिए शेड लगाए जाएं।
- पीने का पानी, प्रतीक्षा कक्ष, टेबल-कुर्सी, दरियां और शौचालय का उचित प्रबंध हो।
- बिजली और हाई-स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- किसानों को जानकारी देने के लिए उपार्जन केंद्रों पर सूचना बोर्ड लगवाए जाएं।
इसके अलावा, किसानों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से उपार्जन प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
गेहूं MSP के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास
खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों के बीच गेहूं MSP के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। साथ ही, गेहूं उपार्जन के बाद किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाए।
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खरीदी की तिथियां और क्षेत्रों का निर्धारण
1 मार्च से 18 अप्रैल 2025 तक इंदौर, उज्जैन, भोपाल, और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं खरीदी का कार्य किया जाएगा। वहीं, शेष संभागों में यह प्रक्रिया 17 मार्च से 5 मई 2025 तक चलेगी। किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्र पर समय से अपनी फसल पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने जानकारी दी है कि अब तक 2 लाख 91 हजार किसान गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन करवा चुके हैं। छोटे और सीमांत किसानों को इस प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, स्लाट बुकिंग के माध्यम से उपार्जन केंद्र पर अनावश्यक भीड़ से बचने का प्रयास किया जाएगा।
किसानों को समय पर मिलेगा लाभ
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस बार उपार्जन नीति को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अगर आपने अभी तक गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन नहीं करवाया है, तो 31 मार्च 2025 से पहले इसे अवश्य पूरा कर लें। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूकता और समय पर कार्यवाही बेहद जरूरी है।
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