Ladli Behna Yojana: राखी का गिफ्ट और योजना की 27वीं किश्त नहीं मिला तो क्या करें ?

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लाड़ली बहना योजना के तहत मध्यप्रदेश की महिलाओं को राखी का गिफ्ट और योजना की 27वीं किश्त दोनों ही  मोहन सरकार ने बहनों खाते में भेज दिया है यह राशि कुल दो सो पचास और बारह सौ पचास रुपये आप सभी के खाते में जमा हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1 लाख 32 हजार 350 रुपये की राशि ट्रांसफर की।

आपको बता दें इस बार लाड़ली बहना की किस्त 4 दिन पहले ही जारी कि गई है। 9 अगस्त को राखी का त्योहार है और लाड़ली बहना की किस्त आमतौर तौर पर 10-11 तारीख के बीच जारी की जाती है।  ऐसे में प्रदेश की महिलाओं को त्योहार के समय राशि मिले इसलिए सहायता राशि को 7 अगस्त को जारी किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 28 लाख से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 43.90 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी सिंगल क्लिक के जरिए उनके खातों में भेजी गई।

आपको मिलने वाली किश्त की जानकारी हमने आपको पिछली ब्लॉग में दी है लेकिन बहुत से लाड़ली बहनों को लगातार यह समस्या आ रही है कि उनके खाते में शगुन राशि दो सो पचास तो आ गए लेकिन किश्त की राशि बारह सौ पचास रुपये नहीं आया है तो किसी के खाते में पहले बारह सौ पचास रुपये आ गए हैं लेकिन शगुन की दो सो पचास की राशि नहीं आई है।

तो आप सभी बहनों को बता दूँ इन दोनों राशि को अलग अलग भेजा गया है इसलिए आप घबराएं नहीं क्योंकि अगर आपको लाड़ली बहना योजना के पिछले किश्तों की राशि निरंतर मिली है तो यह दोनों राशि यानि 1500 रुपये आप सभी के खाते में आ जायगा।

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कई बार तकनीकी कारणों की वजह से आप सभी के बैंक खाते में राशि पहुंचने में देरी हो जाती है इसलिए आप किश्त की राशि जारी होने से लेकर 2 दिनों का इंतजार कर सकते हैं इन दिनों के अंदर आपकी दोनों राशि आपके बैंक खाते में जमा हो जायगा। यदि फिर भी आपके बैंक खाते में किश्त की राशि जमा नहीं होती है तो आप लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर आप  0755 2700800 इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकती है जहाँ मौजूद अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि लाड़ली बहना योजना के तहत सहायता राशि को धीरे धीरे करते हुए आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। अक्टूबर 2025 से सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलने शुरू होंगे और 2028 तक यह राशि बढ़कर 3000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। यह कदम महिलाओं को और अधिक आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

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