मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है यह बदलाव न सिर्फ उन कर्मचारियों के प्रोफेशनल ग्रोथ को नया आयाम देगा, बल्कि वर्षों से चली आ रही प्रमोशन प्रक्रिया की उलझनों को भी सुलझाएगा। बता दें राज्य सरकार कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर IAS अधिकारियों वाली प्रणाली को लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था में पदोन्नति तय समय पर और एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएगी जिससे ना तो देरी होगी और ना ही किसी अफसर को रिटायरमेंट तक इंतजार करना पड़ेगा।
सरकार द्वारा जारी इस नई प्रणाली के तहत अब एडवांस डीपीसी यानी (Departmental Promotion Committee) की बैठकें समय से पहले कर ली जाएंगी। यह बैठक बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हर साल IAS अधिकारियों के लिए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे-जैसे पद खाली होते जाएंगे, वैसे-वैसे उस क्षेत्र के सम्बंधित अधिकारी को खुद ब खुद पदोन्नति मिलती जाएगी।
इस नई प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसी भी कर्मचारी को प्रमोशन के लिए पद खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार भी यही चाहती है कि यह प्रक्रिया ऑटोमैटिक हो जाए ताकि सिस्टम में न पारदर्शिता की कमी रहे और न ही किसी तरह की देरी हो।
31 जुलाई तक करना होगा एक डीपीसी
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 26 जून को एक अहम बैठक में सभी विभागों को निर्देशित किया कि 31 जुलाई तक हर विभाग में कम से कम एक DPC कर लें। बहुत से अधिकारियों ने इस पर सवाल खड़े किये कि इतनी जल्दी यह कैसे मुमकिन होगा परन्तु हमारे सीएस साहब ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा – “कोशिश कीजिए, ये काम हो जाएगा।”
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डीपीसी क्या है इसे ऐसे समझें
अक्सर देखा गया है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन की प्रक्रिया तब शुरू होता है जब कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है, लेकिन आईएएस अफसरों के साथ ऐसा नहीं होता, एक उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी 4 साल से एक ही पद पर कार्यरत है और उसका अगला पद खाली है, तो एडवांस डीपीसी के चलते उसे समय रहते प्रमोशन मिल जाएगा।
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इस प्रक्रिया का एक दूसरा पहलू भी है, जिससे कुछ कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है जैसे यदि कोई पुलिसकर्मी लोकायुक्त विभाग में deputation पर है और जब तक वह वापस पुलिस विभाग में नहीं लौटता, उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऐसे में इन कर्मचारियों का प्रमोशन दूसरे अधिकारियों के आगे पीछे हो सकता है जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। हालांकि बैठक के दौरान मौजूद सीएस अनुराग जैन ने स्पष्ट किया कि लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 को लागू कर देने से पिछले 9 साल से चली आ रही पदोन्नति की समस्याओं का स्थायी हल निकल जाएगा।
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तो दोस्तों सरकार द्वारा लाई जा रही इस नई प्रणाली से आपको फायदा हुआ या नुकसान आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद।
