मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए लागू हो रहा है सुरक्षा वेतन, सरकार ने लिया अहम फैसला

अब सभी कर्मचारियों को वेतन सुरक्षा दी जाएगी, इसका मतलब यह है कि किसी भी कर्मचारी को जो वेतन प्राप्त हो रहा है उससे कम वेतन नहीं मिलेगा, कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में जो ग्रेड पे निर्धारित किए गए हैं, उसके आधार पर ही उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी। बुधवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव ने संविदा कर्मचारियों के नियमित पदों के समकक्षता के लिए अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव और सचिव स्तर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा की। जबकि इससे पहले वित्त विभाग ने अपनी बैठक कर विभागीय स्तर पर चर्चा की। मुख्य सचिव के साथ हुई इस बैठक के अनुसार, यह अहम फैसला लिया गया कि संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन सुरक्षा लागू की जाए।

संविदा कर्मचारियों को मिलेगा अब 100% वेतन

मध्यप्रदेश में एक ताजा अपडेट के अनुसार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी होने वाली है, मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वेतन सुरक्षा दी जाएगी। मध्यप्रदेश में लगभग ढाई लाख संविदा कर्मचारी हैं, इन संविदा कर्मचारियों को 100% वेतन देने के लिए उनके पदों की समकक्षता का निर्धारण अब हो गया है, ढाई घंटे चली इस बैठक में सभी विभागों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि वे अब सभी विभागों के लिए वेतन निर्धारण के आदेश जारी करेंगे।

वेतनमान निर्धारित प्रक्रिया

इसी तरीके से, डाटा एंट्री आफिसर के वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। हालांकि, कुछ संविदा कर्मचारियों को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वे पहले से ही उच्च वेतन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई हानि नहीं होगी, इसके लिए उन्हें वेतन सुरक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस बैठक में गृह, वाणिज्यिक कर, नगरीय विकास और आवास, संस्कृति, खेल और युवा कल्याण, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास, वन, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे।

मध्य प्रदेश सरकार का अहम फैसला

अब मध्य प्रदेश सरकार का अहम फैसलाआ चुका है, कि संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के समकक्ष ही वेतनमान दिया जाएगा। इस प्रकार वेतन सुरक्षा को लेकर बहुत सही फैसले सामने आए हैं, बैठक में हुई चर्चा से संविदा कर्मचारियों को काफी राहत दी गई है, जिससे कि वर्तमान में जो वेतनमान संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है, उसी वेतनमान के आधार पर उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, और उस वेतनमान से कम वेतन उनको प्राप्त नहीं होगा,

ऐसे पद, जो शासन में शामिल नहीं हैं, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता और आवश्यकता के आधार पर अन्य पदों के समकक्षता को निर्धारित किया जाएगा। कुछ पद ऐसे हैं जो असंवर्गीय हैं। इनके वेतन का निर्धारण तो किया गया था, लेकिन संवर्गीय पद में किसके समकक्षता को लेकर समझौता करना मुश्किल था, सभी इंजीनियर के पद संवर्गीय होते हैं, लेकिन मनरेगा में सभी इंजीनियरों के समकक्ष पदों को मिलाकर निर्धारित किया गया। मनरेगा में प्रोग्राम आफ़िसर का पद होता है, लेकिन शासन में ऐसा पद नहीं होता, इसलिए परियोजना अधिकारी के समकक्ष पद को लेकर वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा।

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क्या है वित्त विभाग के निर्देश

वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार कहा गया है कि सभी विभागों के वेतन निर्धारण के लिए आदेश जारी किए जाएं और संविदा कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के अनुसार ही ग्रेड पे का भुगतान किया जाएगा, भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए उनके वेतन की राशि भिन्न-भिन्न होगी, इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी वृद्धि होगी।

निर्धारित ग्रेड पे लाभ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा

4400 से 7440 पे बैंड के लिए ग्रेड पे 1300 से 1400 निर्धारित किया गया है। जिसके बाद वेतन बढ़कर 15500 से 16100 होंगे। वहीं कर्मचारियों के वेतन में 1600 का फायदा होगा।

5200 से 20000 200 पे बैंड के लिए ग्रेड पे 1800 से 1900 निर्धारित किया गया है। वही वेतन 18000 से बढ़कर 19500 होंगे। कर्मचारियों के वेतन में 1900 रुपए का फायदा होगा।

9300 से 34800 पे बैंड के लिए ग्रेड पे 3200 से 3600 निर्धारित किया गया है। जिसके बाद वेतन 32800 से 36200 तक हो सकते हैं। कर्मचारियों को लगभग 3600 का फायदा होगा।

9300 से 34800 पे बैंड के लिए ग्रेड पे 3600 से 4200 निर्धारित किया गया है। जिसमें कर्मचारियों के वेतन 59900 से 64600 हो सकते हैं। उन्हें 5900 से 6400 फायदा होगा।

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