सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में होगी इतने साल की बढ़ोत्तरी, साथ में मिलेंगी ये सुविधाएं

सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी की जाएगी इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी आज के आर्टिकल पर हम आपको देने वाले हैं।

सेवानिवृत्ति आयु सीमा पर होगी एक रुपता

भाजपा सरकार सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में एकरूपता लाना चाहती है और इसी उद्देश्य से विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में जारी संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी में यह विवरण शामिल था कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में एक रुपता लाई जाएगी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी सेवानिवृत्ति आयु सीमा को बढ़ाने के लिए पहल की गई।

कर्मचारीयों को रिटायरमेंट पर मिलेंगी ये सुविधाएं

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कई तरह के लाभ दिए जाते हैं जैसे मासिक पेंशन, मृत्य लाभ, और परिवार के लिए बीमा कवरेज आदि लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं। मासिक पेंशन में नौकरी के उपरांत सार्वधिक वेतन का 50 प्रतिशत रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन के रुप में प्राप्त होता है। इसके साथ ही एकमुश्त भुगतान, सामान्य भविष्य निधि, जमा-लिंक्ड बीमा योजना, केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, मृत्यु उपदान, अंशदायी भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति उपदान जैसे लाभ दिए जाते हैं।

सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में संशोधन

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी, रिटायरमेंट उम्र सीमा, महंगाई भत्ता इन सभी पर सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है। और एक बार फिर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में परिवर्तन किया है जिससे पब्लिक बैंक सेक्टर के प्रमुख और एमडी की सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने पर फोकस किया है। हालाकि लोअर लेवल की सरकारी कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

देखें रिटायरमेंट उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को लेकर के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है और यह केंद्र और राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है जिसकी वजह से यह अदालत का काम नहीं है और कोई भी अदालत सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट उम्र को लेकर के संशोधन नहीं कर सकती है। इस लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में परिवर्तन कर सकती है।

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मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने दिया अपना फैसला

पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसे बढ़ा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 65 वर्ष की उम्र निर्धारित की जाएगी हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र फिलहाल नहीं बढ़ाई जाएगी। क्योंकि जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति आयु सीमा में एकरुपता लाने पर जोर दिया गया तो कुछ युवाओं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया और मामला आगे न बढ़ जाए इस लिए वित्त विभाग ने उम्र सीमा के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।

लेकिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा को लेकर भी यह स्पष्ट है कि जल्द ही सरकार सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में एकरूपता लाने जा रही है जिसमें 65 वर्ष रिटायरमेंट उम्र सीमा निर्धारित की जाएगी इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाएगी और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही यह सभी निर्णय ले लिए जाएंगे।

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