सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष लेकिन नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं, देखिए क्या हैं फायदे और नुकसान

सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष हो सकती है इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें विशेष सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा और यह राज्य के कर्मचारियों पर भी लागू हो सकता है। क्या पूरा मामला आज हम यहां विस्तार से जानने वाले हैं।

कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 से होगी 65

मध्य प्रदेश में 4 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं और मध्य प्रदेश की नई मोहन सरकार इन सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव करने की तैयार कर रही है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष है लेकिन मोहन सरकार रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 65 वर्ष करने वाले हैं और इस विषय में जल्द ही अधिकारिक ऐलान हो सकता है।

दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार द्वारा संकल्प पत्र में सेवानिवृत्ति में एकरूपता लाने के लिए वादा किया गया था। और इसी कारण से राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में 3 साल की बढ़ोत्तरी की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही मोहन यादव जी ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों को निपटाने के निर्देश दिए थे।

रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेंगी सुविधाएं

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विषय में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें कुछ गंभीर मामलों के लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट पश्चात पेंशन और ग्रेच्युटी पर रोक लगाने की बात कही गई है। यह महत्वपूर्ण निर्णय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद ही लिया गया था।

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सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के विषय में नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अंतर्गत हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई जिसके अंतर्गत नए प्रावधानों को जोड़ा गया है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा अगर किसी भी तरह की लापरवाही, कानूनी अपराध, या दोषी पाएं जानें की स्तिथि में पेंशन और ग्रेच्युटी बंद कर दी जाएगी। हालाकि यह नियम फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होता है लेकिन भविष्य में राज्य के कर्मचारियों पर भी लागू किया जा सकता है।

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