MP News: सरकारी कर्मचारियों एवं अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, विभाग ने दिए मानदेय भुगतान करने के निर्देश

मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारी एवं अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर देखने को मिल रही है। क्योंकि मानदेय भुगतान से संबंधित पत्र वित्त विभाग द्वारा लोक शिक्षण और संचालक कोष एवं लेखा को दिया गया है जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश कर्मियों के लिए राहत

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए इसके विपरीत मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों को अपने वेतन भुगतान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था लेकिन सरकारी कर्मचारी एवं अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त आहरण अधिकारियों को आयुक्त लोक शिक्षण ने पत्र लिखा है जिसमें मानदेय भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत की ख़बर

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर है क्योंकि अतिथि शिक्षकों के साथ सरकारी कर्मचारी भी विगत कुछ महीनो से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही महंगाई भत्ते में राहत मिले और इस फैसले को लेकर के पिछले कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसला लिया और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का प्रावधान रखा।

मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला वेतन

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर के मानदेय दोगुना करने का वादा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों को वर्ग एक में 9000 की जगह 18000 रुपए मानदेय देने का वादा किया गया। वर्ग 2 में 7000 की 14 हजार रुपए का मानदेय और वर्ग 3 में 5000 की जगह 10 हज़ार रुपए मानदेय देने का वादा किया गया था।

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मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लगभग चार से पांच महीने बीत चुके हैं लेकिन अतिथि शिक्षकों को दुगना मानदेय तो छोड़िए पुराना वाला मानदेय भी नियमित तौर पर नहीं मिल रहा है हालांकि राज्य के कुछ जिलों में अतिथि शिक्षकों को समय पर वेतन प्राप्त हो रहा है लेकिन अधिकांश जिलों में अतिथि शिक्षकों को पिछले 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ जिसके लिए अब आयुक्त लोक शिक्षण ने स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीयों को पत्र लिखा और मानदेय भुगतान के निर्देश दिए।

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