बड़ी खबर: पेंशनर एसोसिएशन ने की छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सहमति की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग

MP News – विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव पास आ गए हैं और ऐसे में सभी राज्य सरकारें जनता को लुभाने की हरसंभव कोशिश कर रही है। मध्यप्रदेश में भी मोहन सरकार राज्य के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है और ऐसे में राज्य सरकार का सबसे अधिक ध्यान सरकारी कर्मचारियों के ऊपर है जिससे सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में हाल ही में अंतरिम बजट पेश किया गया जिसके तहत पूरे प्रदेश भर की जनता के हित के लिए तरह तरह की योजनाओं को बढ़ावा देने सड़क निर्माण कार्य अन्य अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने हेतू सारा ब्लू प्रिंट तैयार किया गया। इसके अलावा इस अंतरिम बजट में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए भी लेखानुदान प्रस्तुत किया गया जिससे सभी कर्मचारी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। 

आपको बता दें कि विधानसभा में लगभग दो महीने पुरानी मोहन सरकार ने 1,45, 229 करोड़ रुपये का पहला अंतरिम बजट यानी लेखानुदान प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर के लिए चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत का प्रविधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सहमति की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग 

सरकारी पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए जल्द ही बड़ा निर्णय आ सकता है हाल ही में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत् विभाग की पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है जिस दौरान पेंशनर एसोसिएशन को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वह उनके एक एक समस्या का निवारण करेंगे और महंगाई राहत के लिये छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सहमति की अनिवार्यता को भी खत्म करेंगे। 

इसके अलावा सरकारी पेंशन वाले कर्मचारियों ने बैठक में अन्य मांगे रखी जैसे 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाये। एक तारीख को पेंशन मिलना सुनिश्चित किया जाये। हर 3 महीने में विद्युत वितरण कम्पनियों के एमडी के साथ पेंशनर की बैठक आयोजित की जाये। स्वास्थ समूह बीमा योजना लागू की जाये। 

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  • Srajan Thakur

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