सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिए निर्देश, अब रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

जैसा कि सभी को पता है कि अब रिटायरमेंट के बाद किसी को भी पेंशन की सुविधा नहीं दी जा रही है। रिटायरमेंट का पैसा वह पैसा होता है जो कि कर्मचारियों के वेतन में से कटौती करके जमा किया जाता है। इसके अलावा सरकार अपने द्वारा भी कुछ पैसे इसमें एकत्र करके यह पैसा कर्मचारियों को ब्याज के रूप में लौटाया जाता है। अब रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कई सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। इसके लिए अब कई राज्य के कर्मचारियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

पुरानी पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। पहले सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस योजना के लागू होने से उन्हें स्थिरता का अनुभव होता है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा का एक आदर्श माध्यम मिलता है, जो उन्हें आने वाले विवादों से बचाता है। यह योजना कर्मचारियों के हित को समझते हुए लागू की गई है। और इससे समाज में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है।

पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लेने की मांग

ओपीएसजी रैली दिल्ली के राम लीला मैदान में हुई, जहां लोग पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लेने की मांग की। रैली में लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी, जिससे आम जनता ने अपनी आवाज को सुनाने का मौका पाया। महिलाएं और कर्मचारी विभिन्न राज्यों से इस रैली में शामिल होकर अपने अधिकारों की रक्षा की। लोगों ने राज्य और केंद्रीय सरकारों से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की, ताकि कर्मचारियों को समाजिक सुरक्षा मिल सके। रैली के माध्यम से लोगों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि वे पेंशन स्कीम को सभी राज्यों में लागू करें, ताकि सार्वजनिक सेवा करने वाले लोगों को उचित सम्मान मिल सके।

रिटायरमेंट आयु 65 साल की होने का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 साल की होने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है और इससे लगभग 5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रस्ताव के अनुसार, रिटायर होने की आयु को बढ़ाकर 65 साल किया जाएगा, जिससे कई कर्मचारियों को ग्रेस पेरियड मिलेगा। इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है और लोकसभा चुनाव से पहले इसे पारित किया जा सकता है।

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भाजपा के संकल्प पत्र

भाजपा के संकल्प पत्र में यह शामिल था कि जितने मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी उनके रिटायरमेंट की आयु को एक समान किया जाएगा। तो उसी प्रक्रिया में प्रस्ताव बन चुका है और इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो चुकी है। और पत्राचार का दौर चल रहा है फाइलें मूवमेंट कर रही है तो निश्चित ही हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया जाए।

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