RBI ने जारी किए नए नियम, अब बैंक के साथ धोखाधड़ी करना पड़ेगा महंगा

RBI ने हाल ही में नई नीतियों को लागू करने की जरूरत साझा की है। RBI ने कहा कि सभी विनियमित संस्थाओं को उधारकर्ताओं के साथ साथ तकनीकी राइट ऑफ के लिए समझौते निपटाने के लिए बोर्ड द्वारा नीतियां लागू करनी चाहिए।

आपको बता दें कि RBI के डिप्टी गवर्नर और बैंकिंग निगरानी के प्रमुख मुकेश जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप एक कर्जदार को धोखाधडी में लिप्त घोषित करने से पहले प्राकृतिक न्याय का पालन करना जरूरी होगा।

अगर कोइ बैंक का कर्जदार जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाता है तो आपको फिर से नया लोन मिल जाएगा। RBI ने एक दिशा निर्देश में कहा कि बैंक ऐसे कर्जदार की पहचान करे और उनके साथ सेटलमेंट करें। यह सेटलमेंट होने के 12 महीने के बाद बैंक कर्जदार को फिर से लोन दे सकती है। इसमें यह दिशा निर्देश है की अगर बैंक बोर्ड चाहे तो इस अवधि को और बढ़ा सकती है।

RBI ने कोरोना के समय मोराटोरियम नियम लागू किया

RBI ने कोरोना के समय डिफॉल्टर किसानों के लिए मोराटोरियम नियम लाया था। इस नियम के तहत बैंक कर्जदार को डिफॉल्टर सूची में कुछ समय तक नही डाल सकता था। हालाकि इस नियम के बाद भी लाखों लोग बैंकों के डिफॉल्टर सूची में शामिल हो गए थे।

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बैंक बोर्ड को बनानी होगी नीतियां

बैंक दौरा तय की जाने वाली नीतियों, उचित समय सीमा के साथ कई मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए नीतियां फ्रेमवर्क भी स्थापित होंगी। आरबीआई का उद्देश्य यह है की आरई के तहत कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा वसूली करना है।

शीर्ष कोर्ट ने क्या कहा?

मुकेश जैन ने बोला कि, इस फैसले के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धोखाधडी में लिप्त घोषित करने के पहले बैंकों के लिए चूककर्ता को व्यक्तिगत तरीके से पेश होकर अपना पक्ष रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

हालाकि स्टेट बैंक ने समीक्षा याचिका के साथ अदालत का फैसले जानने की कोशिश की और और अदालत का रुख लिया। स्टेट बैंक यह जानना चाहता है कि क्या 27 मार्च का आदेश केवल संभावित रूप से लागू होगा। और पिछले फैसलों को प्रभावित नहीं करेगा।

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