MP News: लाड़ली बहना योजना के बंद होने पर शुरू होगी नारी सम्मान योजना, देखिए क्या है बड़ी वजह

मध्यप्रदेश में बीजेपी सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लाड़ली बहना योजना की शुरूआत की गई। और इस योजना का लाभ राज्य की महिलाओं को मिल रहा है। लेकिन चुनावी सियासत कहें या सत्ता परिवर्तन की लहर क्योंकि आय दिन लाड़ली बहना योजना से संबंधित एक नया अपडेट ट्रेंड में आ ही जाता है।

शिवराज सिंह चौहान जी ने नेतृत्व में शुरु की गई लाड़ली बहना योजना के बंद होनी की खबर समाने आ रही है और इसके बारे में सबसे पहले कमलनाथ जी ने मिडिया से बात करते हुई कहा और अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट में यह बात भी लिखी। आप को बता दें कि अगर राज्य में बीजेपी सरकार नहीं आती है तो लाड़ली बहना योजना सच में बंद हो जाएगी।

बीजेपी की हार के साथ बंद होगी योजना

मध्यप्रदेश में वर्तमान बीजेपी सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। और इसका लाभ भी महिलाओं को दिया जा रहा है, लेकिन अगर राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में बहनों के लिए तमाम योजनाओं को लागू किया गया है जैसे गैस सिलेंडर रिफिल, लाड़ली बहना आवास योजना, चरण पादुका योजना आदि।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस शुरु करेगी नारी सम्मान योजना

मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में वापसी करती है तो नारी सम्मान योजना की शुरूआत की जाएगी। और इस बारे में अपने घोषणा पत्र में पहले ही ऐलान किया जा चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्यप्रदेश की जनता से 5 वादे किए हैं जिन्हें सरकारी बनते ही पुरे किए जाएंगे।

नारी सम्मान योजना की शुरूआत 9 मई से छिंदवाड़ा जिले से की जा चुकी है और मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही पुरे राज्य की महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना की शुरूआत कर दी जाएगी। और इस योजना के तहत बहनों को बिना किसी शर्त लाभ दिया जाएगा। जिसमें 500 रुपऐ में घरेलू गैस सिलेंडर और 1500 रुपऐ डॉयरेक्ट बैंक खाते में दिए जाएंगे।

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इसके साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा यह भी वादा किया गया है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ इसके साथ ही धान और गेहूं 2600 रुपये क्विंटल खरीदने का वादा।

कांग्रेस सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए भी घोषणा की गई है जिसमें पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने की बात कही गई। इसके साथ ही युवाओं पर भी फोकस किया गया और 6 महीने में 4 लाख रिक्त पदों को भरने का वादा किया गया।

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