MP Transfer Update 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए 50,000 पद निर्धारित किए हैं, लेकिन अब तक 1.5 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। सरकार 31 मई की समयसीमा को एक सप्ताह तक बढ़ाने पर विचार कर रही है।

विभागवार ट्रांसफर का हाल

भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में एक पद के लिए 40 से अधिक आवेदन मिलना यह दिखाता है कि कर्मचारियों में ट्रांसफर को लेकर उत्सुकता कितनी ज़्यादा है।

विधायकों की सहमति अनिवार्य

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि स्थानीय विधायक की सहमति ट्रांसफर के लिए प्राथमिक शर्त मानी जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि क्षेत्रीय समीकरण और जनप्रतिनिधियों की संतुलित भागीदारी बनी रहे।

क्लास-1/2 पर विशेष नियंत्रण

• क्लास-1 व क्लास-2 ट्रांसफर मुख्यमंत्री समन्वय से होंगे।

• 3 वर्ष से अधिक एक स्थान पर तैनाती वाले अधिकारियों का ट्रांसफर प्राथमिकता में है।

• पति-पत्नी के एक साथ ट्रांसफर को विशेष श्रेणी में रखा गया है।

संविदा कर्मियों के लिए नई नीति

ट्रांसफर चाहने वाले संविदा कर्मचारियों को नई जगह नया अनुबंध करना होगा। पंचायत विभाग ने नीति तैयार कर लागू कर दी है, और 20 अन्य विभागों में भी जल्द इसे लागू किया जाएगा।

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सीमित पदों पर बढ़ता दबाव

• खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग: 250 में से 147 पद भरे हुए हैं। 10% नियम के अनुसार केवल 14–15 ट्रांसफर हो सकते हैं।

• कोऑपरेटिव विभाग: पद सीमित, आवेदन संख्या अधिक।

• जनजातीय विभाग: प्रक्रिया मंत्री की मंजूरी पर निर्भर, जो वर्तमान में विवादों के चलते रुकी हुई है।

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ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता जरूरी

कर्मचारियों का कहना है कि केवल आवेदन लेना काफी नहीं, प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्ट गाइडलाइन जरूरी है। कहीं भी नीति अस्पष्ट हो, वहां भ्रम और असंतोष की स्थिति बनती है।

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