MP News: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी, इस योजना के लाभ के लिए बनी कमेटी

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है प्रदेश के शासकीय कर्मियों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। इस योजना में शामिल किए जाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा।

मुख्य सचिव समिति का गठन

इस योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के 6 लाख से अधिक कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत रोजगार सहायक आशा और उषा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा।

कर्मचारियों को लाभ

कर्मचारियों को प्रति परिवार 6 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक, आशा और उषा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कर्मचारी को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षाएं स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। ताकि प्रदेश के कर्मचारी भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सके। और उनको भी स्वास्थ संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराए जा सके।

समिति के सदस्य

समिति में लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पंचायत, ग्रामीण विकास, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध संचालक और आयुष्मान भारत निरामय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हैं। इन कर्मियों को हर साल प्रति परिवार 6 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। मोहन सरकार ने इस योजना के तहत जरूरी दिशा निर्देश तय करने के लिए समिति गठित की है। मुख्य सचिव के अध्यक्षता में नौ सदस्य टीम का गठन किया गया है।

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समिति रिपोर्ट की तैयारी

समिति रिपोर्ट को तैयार करेगी, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों को हर साल 6 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। इस समिति में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग के प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध संचालक और आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल है। यह समिति रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हर साल 6 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा।

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