मध्य प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर आई है। पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में दाख़िले की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है और एडमिशन प्रक्रिया को पहले से कहीं ज़्यादा सरल और सस्ता बना दिया गया है। अब छात्र अपने स्कूल से ही कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे, वो भी महज 39 रुपये की प्रोसेसिंग फीस पर।
नई प्रणाली में छात्रों के लिए मोबाइल ऐप, क्लाउड-बेस्ड पोर्टल, स्कॉलरशिप एप्लिकेशन और फीस ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं एक ही जगह पर दी गई हैं। सबसे खास बात ये है कि एडमिशन MP इ-प्रवेश के माध्यम से अब पूरी तरह पारदर्शी होगा और किसी दलाल या दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
MP इ-प्रवेश में देखें क्या है नया शेड्यूल
MP उच्च शिक्षा विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में PG एडमिशन प्रक्रिया का अपडेटेड टाइम टेबल जारी किया है। अब विद्यार्थी 7 से 10 जुलाई तक MP इ-प्रवेश पोर्टल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 11 जुलाई तक पूरी होगी, जबकि कुछ खास विषयों के लिए इंटरव्यू 16 और 17 जुलाई को होंगे।
21 जुलाई को सीट अलॉटमेंट किया जाएगा और 25 जुलाई तक फीस जमा करनी होगी। ध्यान रहे, फीस न भरने वालों का एडमिशन रद्द माना जाएगा। इसलिए सभी छात्र समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर लें।
क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेयर से एडमिशन प्रोसेस में पारदर्शिता
मध्य प्रदेश सरकार इस बार एक ऐसा एडमिशन सिस्टम लेकर आई है जो पूरी तरह क्लाउड-बेस्ड होगा और Android व iOS दोनों पर काम करेगा। इसका मतलब है कि अब छात्र अपने मोबाइल फोन से ही रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, फीस पेमेंट और एडमिशन स्टेटस की पूरी जानकारी ले सकेंगे।
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इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्केलेबिलिटी यह हर साल 5 लाख छात्रों का डेटा और एडमिशन प्रोसेस संभाल सकता है। साथ ही इसमें फीस मैनेजमेंट सिस्टम भी है जिससे फीस सीधे शासन के खाते में जाएगी। इससे गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।
सिर्फ ₹39 में होगा पूरा एडमिशन
पहले MP Online के ज़रिए एडमिशन के लिए छात्रों को ₹70 देने पड़ते थे, लेकिन अब नई एजेंसी के ज़रिए ये काम सिर्फ 39 रुपये में हो जाएगा। इससे न केवल छात्रों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि प्रोसेस भी तेज़ और आसान बनेगा।
इसके अलावा, 12वीं पास करने वाले छात्र अब अपने स्कूल से ही कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह फीचर खासकर ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों के छात्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है।
क्या आपको लगता है कि ये नई ऑनलाइन प्रणाली छात्रों की मुश्किलें कम कर पाएगी? क्या सरकार को ये पहल पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी और भी ज़रूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए अपना कल न्यूज़ के साथ।
