मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर से पेंशन धारियों पर मेहरबान दिखाई होती दिख रही है। साथ ही पेंशनधारियों के हृदय में अपनी खासा पहचान बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। मध्यप्रदेश में जल्द ही पांच लाख पेंशनधारियों को पांच प्रतिशत DR (Dearness Allowance) पर जल्द ही एक सकारात्मक आदेश जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के नए आदेश पर बुधवार 2 जुलाई राज्य के पेंशनर को 1 जुलाई को पांच प्रतिशत महंगाई में राहत दिया जाने का फरमान जारी किया गया है।
अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार से आश लगाई जा रही है की वह भी राज्य के पेंशनर को जल्द ही इसकी नई सौगात दे सकते है। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिससे शिवराज सरकार भी पेंशनधारियों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसी भी चुनाव में सरकारी कर्मचारी वोट बैंक में अधिक से अधिक मुनाफा दे सकते हैं राज्य की सरकार भी पेंशनर को लुभाने का प्रयास कर सकती है।
पांच लाख के करीब पेंशनर न्यूनतम 750 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए का लाभ दे सकती है । जिससे राज्य के लगभग पांच लाख पेंशनर को महंगाई की मार से बचने के लिए पांच प्रतिशत का लाभ DR में मिल सकता है। इस आदेश के बाद एक नई आशा की किरण जागी दिखाई दे रही है। उम्मीद है की प्रदेश की शिवराज सरकार भी इसका लाभ देना एक दो दिन में शुरू कर सकती है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर को दिया 5 हजार से अधिक मुनाफा
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का 1 जुलाई को एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें प्रदेश के पेंशन धारियों को 5% अधिक महंगाई से राहत का फरमान जारी किया है। जिससे मध्यप्रदेश सरकार का वित्त विभाग भी इस फरमान को मध्यप्रदेश में भी स्वीकृत कर सकता है जिससे महंगाई राहत भी बढ़कर 38% हो सकती है। जिससे पेंशनर को 5000 का अधिक लाभ मिल सकता है। वर्तमान में प्रदेश में 33% का महंगाई राहत मिल रहा है।
मध्यप्रदेश की सरकार की ओर से प्रदेश के कर्मचारियों (42%) के समान ही पेंशनरों को महंगाई राहत दिए जाने के लिए सहमति पत्र पर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ वार्तालाप हुआ है। समान रूप से वित्त विभाग मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है , शर्तों के अनुसार यदि छत्तीसगढ़ की सरकार 5% का मुनाफा पेंशनरों को दे रही है तो मध्य प्रदेश सरकार भी यही नियम प्रदेश में जल्द ही शुरुआत कर सकती है। जिससे पेंशनर को जल्द ही इसका लाभ मिल सकता है।
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उच्च वर्ग को निराश नहीं करना चाहती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार
चुनावी साल होने के कारण दोनों सरकार कर्मचारियों को खुश करने में लगी हुई है कोई भी सरकार पेंशनरों को निराश नहीं करना चाहती , चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार में आपसी सहमति से ही महंगाई राहत बढ़ा सकती है , छत्तीसगढ़ में महंगाई राहत बढ़ाए जाने पर शिवराज सरकार भी जल्द महंगाई राहत बढ़ा सकती है।
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी को 1 जनवरी 2023 को 42% डीए दिया जा चुका है। जिससे उन्हें एरियर की राशि भी प्राप्त होगी । छत्तीसगढ़ सरकार 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों को डीए और डीआर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी महंगाई राहत जुलाई से ही दिया जाएगा, किंतु एरियर नहीं मिलेगा।
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