MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई कार्ययोजना, आचार संहिता से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ DA

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि की मांग की जा रही है। हालाकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पिछली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है लेकिन कोई निश्चित तारीख़ अब तक निर्धारित नहीं की गई थी लेकिन मिडिया रिपोर्ट के अनुसार आचार संहिता के पहले ही सरकारी कर्मचारियों को सौगात मिलने वाली है।

राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतज़ार

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को पिछले विधानसभा चुनाव से महंगाई भत्ते का इंतजार है क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी से 46 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भी अब तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के निर्देश नहीं दिए गए हैं लेकिन मोहन कैबिनेट की बैठक में DA में 4 फीसदी बढ़ोत्तरी की मांग को मंजूरी दे दी गई।

राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पता है कि अगर मोहन सरकार मार्च महीने में DA में बढ़ोत्तरी की घोषणा नहीं करती है तो यह मामला लोक सभा चुनाव के बाद जून में जाकर अटक सकता है। हालाकि मोहन सरकार ने DA में बढ़ोत्तरी को लेकर किए गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और मध्य प्रदेश के अंतरिम बजट में भी प्राविधान रखा गया है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 4 फीसदी डीए बढ़ाने को लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नही किया है लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले आचार संहिता तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिल जाएगा।

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केंद्र सरकार दे रही है 46% महंगाई भत्ता

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है और दूसरी तरफ़ केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए 46 फीसदी डीए का ऐलान कर दिया था। और बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि केंद्र के सामान महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

हालांकि मार्च में लोकसभा चुनाव की तारीख निश्चित हो जाएगी इसके बाद राज्य की सरकारी कर्मचारियों को राहत दी जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो जून तक मामला अटक सकता है हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले आचार संहिता के दौरान ही सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में राहत दी जाएगी। जिसके लिए वित्त विभाग ने भी तैयारी कर ली है।

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