MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सोमवार को वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया जिसमें सरकारी कर्मचारियों, लाड़ली बहनों, किसानों और युवाओं के कल्याण हेतु प्रयास किए गए।
सोमवार, 12 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए अंतरिम बजट पेश किया और यह अंतरिम बजट 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का है। हालाकि यह बजट महज 4 महीने का ही है। क्योंकि आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इन्हीं कारणों से यह अंतरिम बजट किसानों, युवाओं, सरकारी कर्मचारियों को मध्य नजर रखते हुए बनाया गया है।
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोत्तरी
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए 4 महिने के अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी और विकसित भारत पर फोकस किया गया है। और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रविधान रखा गया है।
मध्य प्रदेश में बीते 2 महिने पुरानी मोहन सरकार ने 4 केवल 4 महीने के लिए अंतरिम बजट पेश किया है। जिसमें सरकारी कर्मचारियों सहित सभी पक्षों को मध्य नजर रखा गया है और बजट में आवश्यक कदम उठाएं गए हैं।
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मध्य प्रदेश अंतरिम बजट में क्या फैसले हुए देखें
मध्य सरकार द्वारा 4 महीने के खर्च हेतु 1 करोड़ 45 लाख का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सरकारी कर्मचारियों के 4 प्रतिशत DA और महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करने का प्रविधान रखा गया और इस फ़ैसले से कर्मचारी पक्ष बेहद खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि इस फैसले का इंतज़ार सरकारी कर्मचारियों को बीते कई महीनों से था।
मध्य प्रदेश अंतरिम बजट में सरकारी कर्मचारियों के साथ ही किसानों को दुग्ध उत्पादक में प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि,कृषक मित्र योजना के जरिए किसानों को खेतों में पंप लगाने हेतु अनुदान राशि का प्रविधान रखा गया। और सड़क, एक्सप्रेस वे के विकास को गति, राज्य के पर्यटन स्थलों पर हवाई सुविधा विकसित करने का प्रावधान ताकि ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, राज्य के सभी 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने को भी स्वीकृति।
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