MP News: मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निवासरत लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयाश करती है। और इसी दिशा में एक बड़ा कदम रहा है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का। इस जिसके तहत अब तक 32 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। वर्ष 2025-26 की वर्तमान स्थिति में श्रमिकों को लगभग ₹1500 करोड़ की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है।

स्थानीय स्तर पर मिला रोज़गार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा योजना के माध्यम से न केवल गरीब, श्रमिक और किसान वर्ग को उनके ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। इसके अलावा, यह योजना प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पुनर्निर्माण में भी योगदान दे रही है। मध्य प्रदेश जनसम्पर्क विभाग ने आधिकारिक तौर पर इस बात सूचना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया जिसे आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे साझा किया है। 

मनरेगा से 32 लाख श्रमिकों को मिला रोजगार
1500 करोड़ की मजदूरी का भुगतान

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निवासरत लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले, इसके लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से न सिर्फ गरीब, श्रमिकों और किसानों को स्थानीय… pic.twitter.com/0687aj8ZRH

— Jansampark MP (@JansamparkMP) June 22, 2025

मनरेगा योजना के प्रमुख कार्य

• खेत-तालाब, अमृत-सरोवर, कुएं, चेक-डैम जैसी जल संरचनाओं का निर्माण।
• सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि।
• जल-गंगा संबंधी अभियानों को बल।
• वर्षा जल संचयन के लिए दीर्घकालिक संरचनाएं।

जल गंगा संबंधी अभियानों को नहीं मिल रहा बल

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संबंधी अभियानों के अंतर्गत जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत निर्मित संरचनाएं न सिर्फ किसानों को सिंचाई की सुविधा दे रही हैं, बल्कि जल स्तर को स्थिर रखने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि, “मनरेगा जैसी योजनाएं न केवल लोगों को रोजगार देती हैं, बल्कि ग्रामीण जीवन की संरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को उसके गांव में ही काम मिले, जिससे पलायन भी रुके और आत्मनिर्भर गांवों की ओर कदम बढ़े।”

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मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता

मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में और अधिक श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और इस मनरेगा योजना का पारदर्शी क्रियान्वयन और समयबद्ध मजदूरी भुगतान सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

मनरेगा योजना ने मध्यप्रदेश में न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाई है, बल्कि जल संसाधनों और ग्रामीण संरचनाओं को भी एक नई दिशा दी है। हाल ही में हुए 1500 करोड़ से अधिक की मजदूरी भुगतान और 32 लाख श्रमिकों को मिला रोजगार, इस योजना की सफलता का स्पष्ट संकेत है। अब आपकी क्या राय है मनरेगा योजना को लेकर? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 

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