MP News: मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा ऐलान करते हुए ‘ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025’ को लागू कर दिया है। इस कदम से पंचायतों में पारदर्शिता, स्थायित्व और जवाबदेही का नया युग शुरू होने जा रहा है। आइए जानते हैं इस नई गाइडलाइन से गांव वालों और पंचायत कर्मियों की जिंदगी में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। और इस नए नियम और बदलाव से आपके गावं में क्या क्या बदलेगा। 

ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025

ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 एक नई प्रशासनिक व्यवस्था है जिसे ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया गया है। यह गाइडलाइन पंचायतों में नियुक्त रोजगार सहायकों की कार्यशैली, जवाबदेही और उनके कामकाज की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए लाई गई है।

अब रोजगार सहायकों को सिर्फ कागजी कार्रवाई करने वाले कर्मचारी के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि वे ग्रामीण विकास के प्रमुख कड़ी बनेंगे। उनका रोल फील्ड वर्क, योजना निर्माण और निगरानी तक फैलेगा। मतलब उनका कार्य और अधिकार पहले से कहीं जायदा बढ़ जायेगा। 

पंचायतों को मिलेगा सशक्तिकरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने साफ कहा कि यह गाइडलाइन केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्राम स्वराज की ओर बढ़ाया गया ठोस कदम है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी कोशिश है कि ग्राम पंचायतें न सिर्फ योजनाएं बनाएं, बल्कि उन्हें जमीन पर सही ढंग से लागू भी करें।

ग्राम पंचायतों को मिलेगा सशक्तिकरण, पारदर्शिता व स्थायित्व : पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री @prahladspatel

ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका-2025 हुई लागू@DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @JansamparkMP pic.twitter.com/eEQm6vWWir

— Panchayat and Rural Development Department, MP (@minprdd) June 25, 2025

ग्राम रोजगार सहायकों को अब नियमित प्रशिक्षण मिलेगा, काम के आकलन का एक तय सिस्टम होगा, और सबसे जरूरी हर प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाएगी ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके।

इससे पंचायतों की कार्यप्रणाली पारदर्शी होगी, योजनाओं में भेदभाव घटेगा और जनता को भी अब सीधे जवाब मिल सकेगा। और पंचायत स्तर में कई योजनाएं आम जन तक नहीं पहुंच पाती थी लेकिन अब आम जनता को भी पारदर्शिता का लाभ मिलेगा और पहले से कही जायदा अच्छी यह वव्यस्था है। 

देखें ग्रामीणों के लिए क्या बदलेगा?

• अब MGNREGA और दूसरी योजनाओं का सही क्रियान्वयन होगा
• मजदूरी भुगतान समय पर होगा और ट्रैक किया जा सकेगा
• पंचायत कर्मियों की जवाबदेही तय होगी
• गांव में विकास कार्यों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी
• भ्रष्टाचार या लापरवाही पर सीधे कार्रवाई होगी

इसका सीधा असर गांव के युवाओं, मजदूरों और छोटे किसानों पर पड़ेगा, जो अब सरकारी योजनाओं में खुद को ज्यादा सुरक्षित और शामिल महसूस करेंगे। पहले कई योजना की जानकारी नहीं मिल पाती थी इस जानकारी मिलने के बाद आवेदन नहीं कर पाते थे तो अब ऐसा नहीं होगा। 

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देखें जनता क्या कहती है?

ग्राम रोजगार सहायकों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन से उनकी भूमिका अब साफ और मजबूत होगी। क्योंकि पहले न तो अधिकार मिलते थे, न सुरक्षा। अब अगर काम करें तो उसका मूल्यांकन भी तय मानकों से होगा।

वहीं ग्रामीणों को लगता है कि अगर यह गाइडलाइन सही तरीके से लागू हुई, तो गांवों में योजनाओं की ज़मीन पर स्थिति काफी बदलेगी। मेरी नजर में तो यह यह एक शानदार पहल है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इस नीति को गावं – गावं से लागू किया जाए।

क्या आपके गांव में ग्राम रोजगार सहायक काम करता है? क्या आप इस नई गाइडलाइन से बदलाव महसूस करते हैं या अभी भी वही पुराना सिस्टम है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। क्योंकि आज कल गांव की आवाज़ सबसे जरूरी है। और हाँ इस तरह की ख़बरों के लिए अपना कल न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। 

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