मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। 9 साल से अटकी प्रमोशन फाइलों को आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने खोल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिससे जुलाई के अंत तक करीब 50,000 कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने वाली है। इससे लाखों परिवारों को उम्मीद की नयी किरण भी मिली है। और आज के इस आर्टिकल में जानते है की कब तक अटकी प्रमोशन फाइलें खोली जाएँगी।

पिछले 9 सालों से प्रमोशन रुका

पिछले 9 सालों से मध्यप्रदेश में हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन के अपनी सेवा दे रहे थे। कुछ रिटायर हो गए, तो कुछ ने सालों तक पदोन्नति की आस में संघर्ष किया। इस दौरान बार-बार नियमों और आरक्षण विवादों के चलते फाइलें अटकती रहीं। लेकिन अब सरकार ने पदोन्नति नीति 2025 लागू कर इस जटिल प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है।

अफसरों को मिली सख्त चेतावनी

मुख्य सचिव अनुराग जैन और स्पेशल डीजी आदर्श कटियार ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 7 दिनों में सभी कर्मचारियों की ACR/CR तैयार कर ली जाए। प्रमोशन में सबसे बड़ी अड़चन – गोपनीय चरित्रावली (ACR/CR) की कमी – को दूर करने के लिए ये जरूरी कदम उठाए गए हैं।

पुलिस विभाग ने सबसे पहले पहल करते हुए सभी एसपी और यूनिट प्रमुखों को अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि वह तय समय में सभी गोपनीय रिपोर्ट तैयार करें।

देखें कौन होंगे लाभार्थी? क्या हैं नियम

मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक जुलाई के अंत तक 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। और प्रमोशन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी होनी है। जिसमें क्लास-1 के लिए “मेरिट कम सीनियरिटी”, क्लास-2 और नीचे के लिए “सीनियरिटी कम मेरिट” के आधार पर सूची बनेगी। इसके साथ ही SC (16%), ST (20%) और अनारक्षित वर्ग में पदों का बंटवारा होगा।

हर संवर्ग के लिए अलग-अलग पद निर्धारित होंगे। DPC (Departmental Promotion Committee) की मीटिंग हर साल सितंबर से नवंबर के बीच होगी। पहले से प्रमोट हुए या रिटायर्ड कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

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देखें क्यों है यह फैसला ऐतिहासिक?

• 9 साल बाद प्रमोशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होना, अपने आप में ऐतिहासिक है।
• लंबे समय से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे कर्मचारियों को अब वित्तीय लाभ, नई जिम्मेदारियां और प्रशासनिक सम्मान मिलेगा।
• इससे सरकार की छवि एक “कर्मचारी हितैषी” के रूप में उभर रही है।

मध्य प्रदेश में प्रमोशन की चाह रखने वालों कर्मचारियों में खुशी की लहर है, लेकिन कुछ सवाल भी उठे हैं। प्रमोशन को लेकर जहां कर्मचारियों में उत्साह और राहत है, वहीं कुछ चिंताएं भी हैं। जैसे क्या सभी विभाग समय पर ACR तैयार कर पाएंगे? क्या DPC में पारदर्शिता रहेगी? जिन लोगों की ACR पुरानी या अधूरी है, क्या उन्हें मौका मिलेगा?

क्या आपको लगता है 31 जुलाई तक सरकार अपना वादा पूरा कर पाएगी और सभी योग्य कर्मचारियों को प्रमोशन मिल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करें और खबर शेयर करें ताकि हर कर्मचारी को इस अपडेट की जानकारी मिले। और ऐसी ख़बरों के लिए जुड़े रहें अपना कल के साथ। 

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