MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत पूरे प्रदेश के 700 नए सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education Courses) शुरू करने की एक नई योजना बनाई है। इस योजना – पहल का उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है, जिससे वे रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त कर सकें। जिससे बढ़ती बिरोजगारी को कंट्रोल किया जा सकता है।
स्कूल शिक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश मोदी ने बताया कि यह योजना 21वीं सदी के नवीन कौशल और बदलते बाजार की मांगों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। वर्तमान में राज्य के 2383 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स संचालित हो रहे हैं, लेकिन इस नई योजना के लागू होने के बाद यह संख्या 3,000 से अधिक हो जाएगी। इसके तहत छात्रों को उन ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनकी बाजार में भारी मांग है और जिनसे वे सीधे रोजगार से जुड़ सकते हैं।
व्यावसायिक शिक्षा के नए पाठ्यक्रम
नई योजना के तहत कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर फील्ड टेक्नीशियन, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट, फोर-व्हीलर सर्विस असिस्टेंट, माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट प्लंबर जैसे कई कोर्स शामिल किए गए हैं। ये कोर्स विद्यार्थियों को तकनीकी और सर्विस इंडस्ट्री से जोड़ने में सहायक होंगे। ये सभी कोर्स की मार्केट में भारी डिमांड है।
वहीं, कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन, सीसीटीवी फुटेज ऑपरेटर, फ्लोरीकल्चर, सेल्फ-एम्प्लॉयड टेलर जैसे उन्नत पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के तकनीकी क्षेत्रों में कुशल बनाना है।
केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव
मध्य प्रदेश सरकार ने इन नए ट्रेड और जॉब रोल्स को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव में आधुनिक तकनीकों से संबंधित ट्रेड्स को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि छात्र सिर्फ सरकारी नौकरियों पर निर्भर न रहें, बल्कि निजी क्षेत्र और स्टार्टअप इंडस्ट्री में भी अपना भविष्य बना सकें।
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4 लाख से अधिक छात्रों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, फिलहाल 4 लाख से अधिक छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए 4,700 से अधिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे छात्रों को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखा सकें। इसके अलावा, लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस नई योजना का लाभ उठा सकें।
सरकार ने बनाई भविष्य की योजना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक शिक्षा मिले। यह योजना उन छात्रों के लिए भी फायदेमंद होगी, जो 12वीं के बाद सीधे नौकरी करना चाहते हैं या कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। सरकार का मानना है कि यदि छात्रों को सही समय पर सही प्रशिक्षण मिल जाए, तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो लाखों छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और वे रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनेगी।
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