पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर देशभर में कर्मचारियों का आंदोलन

देशभर में पुरानी पेंशन योजनाके बारे में कर्मचारियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

पुरानी पेंशन योजना बहाली

पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन का अल्टीमेटम देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल तय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसे कई राज्यों की सरकारों ने अपने यहां पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है। जबकि लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को अपनी मांग को लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे।

कुछ राज्यों में यह पेंशन लागू

बता दे की जनवरी 2004 के बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के लिए भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। उस समय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त किए गए। कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक समिति का गठन किया गया है। कुछ राज्यों में यह पेंशन लागू हो चुकी है। जैसे राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य सरकार ने पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है।

पुरानी पेंशन योजना का एक फायदा यह है कि उनको पेंशन मिलती है और समय के साथ-साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाती है। पेंशन में महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाती है। जबकि नुकसान यह है पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के अंतिम वेतन की आधी धनराशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इसके अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए पेंशन सिस्टम को लेकर एक समिति का गठन किया गया है।

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पुरानी पेंशन योजना के फायदे और नुकसान

पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी शामिल हैं। जो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पहले ही इस योजना को लागू कर दिया है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को छ सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इन संगठनों का कहना है कि यदि इस मुद्दे में समाधान नहीं हुआ तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी।

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