नमस्कार दोस्तों, मध्यप्रदेश मोहन सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 10 लाख नए पक्के घर बनाए जाएंगे। इन 10 लाख आवासों का होगा निर्माण के दौरान इसमें 50 हजार करोड़ रूपये व्यय सरकार ने बताया है।
कैबिनेट बैठक में हुए इस फैसले प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना है जिसके तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद को सम्मानजनक तरीके से रहने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी साथ ही, निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा जिसमें राज्य और केंद्र सरकार इस योजना को मिलकर लागू करेंगी।
योजना अनुसार कल्याणी महिलाओं, सिंगल वूमेन, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।
शहरी अवास योजना में बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने की दिशा में भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए पीपीपी मॉडल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।
इसे भी पढ़ें – मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी, मोहन सरकार को मिली 16 फरवरी की मोहलत
देखा जाए तो मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रदेश में क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है। 5 वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का होगा निर्माण, इसमें 50 हजार करोड़ रूपये व्यय होंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसानों, मजदूर वर्गों, और महिलाओं जिनका घर नहीं है या जो अकेले जीवन यापन कर रहे हैं उनको होने वाला है
