MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फिर लेगी 5000 करोड़ का लोन, रोजगार और कृषि के क्षेत्र में होंगे बदलाव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन सिंह यादव जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब प्रदेश सरकार का कहना है कि आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश में रोजगार और कृषि के क्षेत्र में बदलाव किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री जी के विकास कार्य

जैसा कि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और वे अनेक योजनाओं पर काम भी कर रहे हैं इन्हीं सब बातों के चलते प्रदेश सरकार को धन की कमी हो रही है। इसी वजह से प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक से एक बार फिर कर्ज लेना चाहती है। सरकार समाज के कल्याण के लिए और विकास कार्यों के लिए यह सब कर रही है।

मध्य प्रदेश सरकार का प्रबंध

इस हफ्ते मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार लेखानुदान लेकर आई, जिसे समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चार महीने के अंतरिम बजट को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किया जो 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये का है। वहीं इस बीच विकास कार्यों में रुकावट ना आए इसके लिए भी सरकार ने प्रबंध कर लिया है।

कर्ज का विवरण

पहला कर्ज 1,500 करोड़ रुपये के लिए 16 वर्ष के लिए लिया जाएगा, और इतनी ही राशि का दूसरा कर्ज 20 वर्ष के लिए होगा। तीसरा कर्ज दो हजार करोड़ रुपये का होगा। प्रदेश इस कर्ज को अगले 21 वर्षों में चुकता करेगा। तीनों कर्ज पर साल में दो बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार ने अब तक कुल 27 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। पांच हजार करोड़ रुपये के इस कर्ज को मिला लिया जाए तो यह राशि 32 हजार 500 करोड़ रुपये हो जाएगी।

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अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर हो रही है। विकास दर वर्तमान में 16 प्रतिशत से अधिक है। ऊर्जा उत्पादन 4,000 मेगावाट से बढ़कर 29,000 मेगावाट हो गया है। जबकि सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गई है। राज्य में 5.5 लाख किमी लंबी गुणवत्तापूर्ण सड़कों का नेटवर्क है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष पर है, जबकि मध्य प्रदेश राज्यों में दूसरे स्थान पर है।

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