MP News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख नई नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
क्या है मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025?
मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 राज्य में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। इसके तहत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, नए वेयरहाउस, और सप्लाई चेन सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक्स में सुधार से माल और उत्पादों की आवाजाही तेज और सस्ती होगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
सरकार ने इस पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता देने का भी फैसला किया है, जिसमें लॉजिस्टिक हब और वेयरहाउस निर्माण के लिए निवेशकों को 100% स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट (अधिकतम ₹5 करोड़ तक) दी जाएगी। इसके अलावा, लॉजिस्टिक पार्क बनाने वालों को ₹50 करोड़ से ₹75 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
देखें किन सेक्टर्स को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
मध्य प्रदेश की इस नई नीति से सबसे ज्यादा फायदा उद्योगों, निर्यातकों, और कृषि क्षेत्र को होगा। बेहतर लॉजिस्टिक्स के चलते राज्य से सामान का ट्रांसपोर्टेशन सुगम होगा, जिससे इंडस्ट्री, ई-कॉमर्स, कृषि उत्पादों, फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारी लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, राज्य में निवेश लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) पर भी सरकार का फोकस है। इससे देश-विदेश के उद्योगपतियों को आकर्षित करने और राज्य में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है।
एक साथ 15 नीतियों को मंजूरी, प्रदेश के लिए बड़ा दिन
मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के अलावा कुल 15 नीतियों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से—
- औद्योगिक संवर्धन नीति (IIP 2025)
- डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति
- टेक्सटाइल, परिधान, फुटवियर, खिलौना एवं सहायक उपकरण नीति
- एयरोस्पेस एवं रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति
- फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी नीति
- ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) विनिर्माण नीति
- हाई-वैल्यू एडेड विनिर्माण नीति
- मेडिकल डिवाइसेस नीति
- सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति
- नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति
- फिल्म पर्यटन नीति
इतनी सारी नीतियों को एक साथ मंजूरी देना मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है, जिससे साफ है कि सरकार राज्य को औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कैबिनेट बैठक में क्या बोले मंत्री?
कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा—
“यह बैठक ऐतिहासिक थी। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। आने वाले 5 वर्षों में 20 लाख से अधिक नई नौकरियां देने की योजना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए ठोस रणनीति बनाई गई है।”
इसके अलावा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि—
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास का हब बनाया जाएगा। यह पॉलिसी न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार देने में भी मदद करेगी।”
क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?
औद्योगिक विकास और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञों का मानना है कि—
- लॉजिस्टिक्स नीति से व्यापारिक लागत में 15-20% की कमी आएगी।
- निर्यात (Export) को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सकता है।
- ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को लाभ होगा।
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क्या वाकई 20 लाख नौकरियां आएंगी?
सरकार का कहना है कि ये नौकरियां लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, फार्मास्यूटिकल्स और IT सेक्टर में आएंगी। हालांकि, इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि—
- सरकार को पारदर्शी तरीके से निवेशकों को आकर्षित करना होगा।
- बड़े निवेशकों को लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत सुधारों पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी होगा।
- अगर पॉलिसी को सही ढंग से लागू किया गया तो मध्य प्रदेश वास्तव में एक औद्योगिक हब बन सकता है।
अगले 30 दिनों में क्या होगा?
अब सबकी नजरें अगले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) पर टिकी हैं, जहां सरकार निवेशकों को लुभाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा, नीति का सही क्रियान्वयन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार के कदम महत्वपूर्ण होंगे।
मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 राज्य के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन असली परीक्षा इसका सही क्रियान्वयन होगी। अगर सरकार अपने वादों पर खरी उतरती है, तो राज्य में औद्योगिक क्रांति लाने और 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का सपना हकीकत में बदला जा सकता है।
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