भारतीय जनता पार्टी कि नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर से किसानों का दिल जीत रही है। सरकार ने एक बार फिर ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसे नरेंद्र मोदी का किसानों के लिए दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बार फिर रफ्तार से काम कर रही है।
मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में दिन बुधवार को किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत रबी सीजन की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी करीब 7 फीसदी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बीते 9 साल में गेहूं का एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है इस बार किसानों को गेहूं पर प्रति क्विंटल 150 रुपए ज्यादा मिलेगा।
मोदी सरकार ने गेहूं और सरसों समेत 6 फसलों के MSP को बढ़ाने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। गेहूं, जो, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर वा सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। और अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है।
किसान की आमदनी बढ़ाना सरकार का लक्ष्य
मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि सरकार किसानों की आमदनी को डेढ़ गुना बढ़ाएगी किसानों को पिछले साल की तुलना में तिलहन और सरसों में ₹200 प्रति क्विंटल, मसूर पर 425 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल, जौ पर 115 रुपए प्रति क्विंटल, चना 150 रुपए प्रति क्विंटल और सनफ्लावर पर ₹150 प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है।
- कैबिनेट सरकार ने 2024- 25 में गेहूं के लिए 2,275 रुपए प्रति क्विंटल MSP को मंजूरी दी है।
- 2024 -25 में जौ के लिए 1,850 रुपए प्रति क्विंटल MSP को मंजूरी दी है।
- 2024 -25 में चने के लिए ₹5,440 प्रति क्विंटल MSP को मंजूरी दी है।
- 2024 -25 में मसूर के लिए 6,425 रूपए प्रति क्विंटल MSP को मंजूरी दी है।
- 2024 25 में रेपसीड , सरसों के लिए 5,650 रुपए प्रति क्विंटल MSP को मंजूरी दी है।
- 2024 25 में कुसुम के लिए 5,880 रुपए प्रति क्विंटल के MSP को मंजूरी दी है।
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कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रीफिंग में कहा है कि हमने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में सफलता मिली पिछले 8 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में 31% की बढ़ोतरी हुई है।
MSP क्या होता है जाने
किसानों को फसलों का उचित दाम मिलने के लिए एमएसपी की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कहते हैं। इस व्यवस्था का फायदा यह है कि अगर कभी फसलों की बाजार कीमत गिर भी जाती है तब भी केंद्र सरकार इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है।
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