MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने निरस्त किया शिक्षकों का चतुर्थ वेतनमान

स्कूल शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय और शिक्षक पर संवर्ग के चतुर्थ वेतनमान को लेकर उच्चतम वेतन न्यायालय में एक कैबिनेट दायर की गई है DPI प्रमुख द्वारा किए हुए दया करके यह संकेत दिए गए हैं कि वेतनमान उच्चतम न्यायालय में सबसे पहले DPI यानी कि उनके द्वारा रखे गए पहलुओं को देखा और सुना जाएगा। 

जानकारी के लिए बता दे की स्कूल शिक्षकों द्वारा चतुर्थ वेतनमान को लेकर याचिका दायर की गई है। शिक्षकों द्वारा दायर की गई इस याचिका के संदर्भ में यह केबिएट दायर की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्कूलों में बीते 35 सालों से सर्विस दे रहे शिक्षकों को निर्धारित नियम के मुताबिक 7 दिसंबर, 16 दिसंबर और 21 दिसंबर को चतुर्थ सम्मान वेतनमान दिया जाना था, लेकिन इस आदेश को सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है, साथ ही हाईकोर्ट में कैबिनेट भी दायर की गई है। 

चतुर्थ वेतनमान आदेश निरस्त 

मंगलवार 23 जनवरी को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा कैबिनेट सूचना जारी की गई, जिसमें जिला शिक्षण अधिकारी सिंगरौली द्वारा शिक्षण संवाद के लोक सेवकों को 35 वर्ष की सेवा के उपरांत चतुर्थ सम्मान वेतनमान उपलब्ध कराने के संबंध में तीन तिथियां में आदेश जारी किए गए थे जो की 7 दिसंबर, 16 दिसंबर और 21 दिसंबर के विभागीय आदेश थे, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा पिछले सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। 

केवियट सूचना हुई जारी  

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश गौतम नगर, भोपाल से जारी केविएट सूचना क्रमांक स्था-3/एच/सिंगरौली / चतु.वे./ 821/2024 / 233 भोपाल, दिनांक 23-01-2024 में लिखा है कि, जिला शिक्षा अधिकारी, सिंगरौली द्वारा शिक्षक सवंर्ग के लोकसेवको को 35 वर्ष की सेवाकाल उपरांत चतुर्थ समयमान – वेतनमान प्रदाय करने संबंधी जारी आदेश दिनांक 07.12.2023, 16.12.2023 एवं 21.12 2023 सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नहीं होने के फलस्वरूप उनके आदेश दिनांक 30.12.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

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  • Srajan Thakur

    मेरा नाम सृजन है और मुझे लिखना काफी पसंद है। मैं एक जिज्ञासु वक्तितित्व का हूँ इसलिए मैं सम्पूर्ण विषयों के ऊपर लेख लिखने में सक्षम हूँ। में एक पूर्ण रूप से लेखक कहलाता हूँ।

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