CM शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और इस सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं पर अपने इस सपने को पूरा करने की सीढ़ी वह प्रदेश की जनता को कर्ज में डूबा कर चढ़ रहे हैं आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने अब तक 3 लाख 31 हजार 651 करोड़ 7 लाख रुपए का कर्ज लेकर पूरे मध्य प्रदेश को कर्ज तले दबा दिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को खुश करने के लिए वादों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी थी जिसको पूरा करने के लिए सरकारी खजाना भी कम पड़ गया है, इसलिए प्रदेश को कर्ज में डालकर सरकार अपना बोल वला करवाना चाहती है। आपको बता दें कि राज्य सरकार इस बार साल में दो बार कर्ज ले चुकी है लेकिन अब तीसरी बार 25 अक्टूबर को 1000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना और लाडली बहना आवास योजना जैसी कई अन्य योजना जन कल्याण के लिए चलाई गई है ईनही तमाम योजनाओं को अमली जमा पहनाने के लिए सरकार पर वित्तीय बोझ बड़ा है। यही एक वजह है कि सरकार कर्ज के सहारे योजनाओं को पूरा करने की तैयारी कर रही है।
जाने सरकार ने कब और कितना कर्ज लिया
यहां हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपने घोषणाओं को पूरा करने के लिए इस साल कितना कर्ज लिया है। नीचे हम आपको सरकार द्वारा लिये गए कर्ज की सूची के माध्यम से समझेंगे।
- 25 जनवरी 2023 –2000 करोड़
- 02 फरवरी 2023 – 3000 करोड़
- 09 फरवरी 2023 – 3000 करोड़
- 16 फरवरी 2023 – 3000 करोड़
- 23 फरवरी 2023 – 3000 करोड़
- 02 मार्च 2023 – 3000 करोड़
- 09 मार्च 2023 – 2000 करोड़
- 17 मार्च 2023 – 4000 करोड़
- 24 मार्च 2023 – 1000 करोड़
- 29 मई 2023 – 2000 करोड़
- 14 जून 2023 – 4000 करोड़
- 12 सितंबर 2023 -1000 करोड़
- 21 सितंबर 2023 – 500 करोड़ का कर्ज
- 26 सितंबर तीन शिफ्ट में 5000 करोड़
एक ही दिन में लिया तीन बार कर्ज़
आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने साल में लगातार कर्ज लिया है, लेकिन सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगाने से पहले ही एक ही दिन में लगातार तीन शिफ्ट में कर्ज लिया। बता दे कि शिवराज सरकार ने 26 सितंबर को तीन शिफ्ट में 5000 करोड़ का कर्ज रिजर्व बैंक से लिया था।
राज्य के हर व्यक्ति पर 40 हजार का कर्ज
मध्य प्रदेश सरकार ने जनता को खुश करने और अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरे राज्य को नाक तक कर्ज में डूबा दिया। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल में 4 लाख करोड़ के करीब का कर्ज है और ईनही वित्तीय हालात को देखते हुए राज्य के प्रति व्यक्ति के ऊपर 40000 से ज्यादा का कर्ज़ है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसी होगी।
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