Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3 हजार रुपये, 2025 के बजट में हो सकता है प्रावधान

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना हर बार की तरह आज फिर से चर्चा में है। दरअसल बजट 2025 में इस योजना के तहत बहनों और महिलाओं को एक बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही अपना नया बजट पेश करने वाली है, जिसमें महिलाओं के कल्याण और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।

बजट 2024 से 2025 तक की उम्मीदें बढ़ीं

पिछले साल ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जुलाई 2024 में अपने पहले पूर्ण बजट की घोषणा की थी। उस समय 3,65,067 रुपये करोड़ के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग को खास महत्व दिया गया था। लाड़ली बहना योजना के लिए 18,984 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसने लाखों महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाया था।

अब 2025 के बजट को लेकर अटकलें तेज हैं कि बहनों को मिलने वाली प्रति माह 1,250 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जा सकता है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में वादा किया था कि इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल राज्य की महिलाओं को 1,250 रुपये की सहायता राशि इस योजना के तहत दी जा रही है, हलाकि यह राशि पहले 1,000 रुपये थी।

लाड़ली बहना आवास योजना: खुद के घर का सपना साकार

बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55,000 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि से लाड़ली बहनों के लिए पक्के मकान का सपना साकार हो सकता है। यह योजना पहले लाड़ली बहना आवास योजना के नाम से शुरू हुई थी, जिसे अब प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज कर दिया गया है।

योजना के तहत अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,77,000 घर बनाए जाएंगे, जिनमें लाड़ली बहना योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं।

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कर्ज का बोझ और नई चुनौतियां

हालांकि, लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने में एक बड़ी चुनौती यह है की सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में ,मध्य प्रदेश सरकार पर देश के कुल बकाया कर्ज का 5% से अधिक भार है। और लाड़ली बहना योजना को संचालित करने के लिए हर महीने 1,600 रुपये करोड़ की आवश्यकता होती है।

अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का आगामी बजट इस चुनौती को कैसे हल करता है। क्या यह बजट बहनों के लिए 3,000 रुपये मासिक किस्त का तोहफा लाएगा, या सरकार कोई नई पहल लेकर आएगी?

लाड़ली बहना योजना: महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर एक कदम

लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है। सरकार द्वारा इस योजना को मजबूत करने से न केवल बहनों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि यह प्रदेश में महिलाओं के जीवनस्तर को भी ऊंचा उठाएगी। सभी की निगाहें बजट 2025 पर टिकी हैं। क्या यह बहनों के सपनों को पंख देगा? इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा।

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