लाडली बहना योजना अपडेट: नए नियम में 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को किया गया अपात्र

लाडली बहना योजना में 25 जुलाई 2023 से नए नियमों को लागू किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संशोधन किया गया था लेकिन इस संशोधन में 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं एवं बहनों को अपात्र कर दिया गया। और राज्य की लाडली बहनें इस नियम के विरोध में सीएम शिवराज सिंह से गुहार लगा रही हैं।

लाडली बहना योजना के दूसरे चरण प्रारंभ हो चुके हैं लेकिन दूसरे चरण में बहुत कम आवेदन अब तक किए गए। जिसका प्रमुख कारण सर्वर की बाधा और 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और अगर 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के पास ट्रैक्टर नहीं है तो उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी के चलते राज्य की महिलाएं सीएम शिवराज सिंह से गुहार लगा रही हैं कि घर में अगर 8 लाख का ट्रैक्टर होता तो हर महीने 1000 रुपए क्यों लेते।

लाडली बहनों के लिए 8 लाख का ट्रैक्टर जरूरी

लाडली बहना योजना के नवीन आवेदनों के लिए बहनें 25 जुलाई से ग्राम पंचायत और वार्ड कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। जब कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों द्वारा आवेदन उपरांत उनसे पूछा जाता है कि घर में ट्रैक्टर है! तो महिलाएं यह सुनकर हैरान हो जाती हैं कि ट्रैक्टर जरूरी है?

जब अधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर के बारे में पूछा तो महिलाओं ने मना कर दिया और उनका फॉर्म नहीं भरा गया। अब महिलाएं सरकार को दोष दे रही हैं कि 1 हजार रुपए प्रति माह प्राप्त करने के लिए 8 लाख का ट्रैक्टर खरीद के लाएं, ये योजना है या मजाक।

लाडली बहना योजना में क्या है दूसरे चरण का नियम

लाडली बहना योजना के दूसरे चरण में 21 वर्ष से लेकर 23 वर्ष की महिलाओं एवं बहनों को शामिल किया जा रहा है। जिसकी उम्र 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष हो तथा 23 वर्ष से अधिक ना हो। साथ ही महीला या बहन विवाहित होनी चाहिए। अविवाहित होने की स्थिति में पात्र नहीं माना जाएगा।

नवीन आवेदनों के लिए 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए विशेष पात्रता रखी गई है। दरअसल नवीन आवेदनों में 23 से 60 की सिर्फ वही महिलाएं आवेदान कर सकती हैं जिनके परिवार में ट्रैक्टर है। क्योंकि 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है और और जिसे बाद में RTO द्वारा वेरिफाई भी किया जाएगा।

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उपरोक्त पात्रता पूर्ण करने के बाद यह भी देखा जाएगा कि आवेदक महिला की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है अथवा नहीं। और इससे अधिक स्वघोषित वार्षिक आय होने पर पात्र नहीं माना जाएगा। साथ ही महिला को किसी सरकारी योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त हो रही है या फिर शासकीय विभाग/ उपक्रम/ स्थानीय निकाय में/ स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी होने पर भी पात्र नहीं माना जाएगा।

वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक, प्रदेश सरकार के मनोनित बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य आदि होने पर भी पात्र नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही कृषि भूमि में 5 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। और पंजीकृत 4 पहिया वाहन आदि भी मान्य नहीं है सिर्फ ट्रैक्टर के लिए छूट दी गई हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है।

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