मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है वो भी पूरे 4500 करोड़ रुपये का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि  ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे हैं लाड़ली बहनों की उम्मीदें, सरकारी कर्मचारियों की जेब का सवाल, और विकास कार्यों की रफ्तार। क्या यह निर्णय राहत लाएगा या आर्थिक दबाव बढ़ाएगा? आइए समझते हैं विस्तार से।

देखें कितना और क्यों लिया जा रहा है कर्ज?

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 2025-26 के वित्तीय वर्ष में अब तक 9500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, और अब सरकार दो किश्तों में 4500 करोड़ रुपए और लेने जा रही है। पहली किश्त: 2000 करोड़ (भुगतान की अंतिम तिथि – 4 जून 2041) दूसरी किश्त: 2500 करोड़ (भुगतान की अंतिम तिथि – 4 जून 2043)  कुल कर्ज: अब तक 4,31,740 करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है।

देखें कर्ज का उपयोग कहां होगा?

मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि इस कर्ज से निम्नलिखित खर्च पूरे किए जाएंगे:-

• लाड़ली बहना योजना की अगली किस्तें

• सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA)

• विकास कार्यों के लिए फंडिंग

• मानसून पूर्व निर्माण कार्यों का भुगतान

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मध्य प्रदेश सरकार ले रही लगातार कर्ज 

हाँ, चौंकाने वाली बात यह है कि अप्रैल को छोड़कर हर महीने सरकार कर्ज ले रही है। मई में ही सरकार ने दो बार में 5000 करोड़ का कर्ज लिया था। अब जून में फिर 4500 करोड़ का लोन आरबीआई के ज़रिए लेने की तैयारी है।

क्या लाड़ली बहनों और सरकारी कर्मचारियों की भलाई के लिए सरकार का कर्ज लेना सही कदम है? या क्या यह आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। ऐसी ही समझदारी भरी खबरों के लिए जुड़े रहें www.apnakal.com के साथ।

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