शिवराज कैबिनेट में अहम फैसला: चौथे समयमान वेतनमान की सौगात, खुलेंगे नए आईटीआई

मध्यप्रदेश सरकार की शिवराज कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए कई अहम फैसले, कैबिनेट की बैठक में चतुर्थ समयमान वेतन जैसे कई अन्य फैसलों को मिली मंजूरी।

मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास में यह पहली बार होगा जब प्रदेश के कर्मचारी जो कि 35 साल सेवा प्रदान कर चुके हैं उन्हें चतुर्थ समयमान वेतन का लाभ मिलेगा।

शिवराज कैबिनेट बैठक के दौरान और भी कई अन्य फैसलों को मंजूरी मिली है। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला 11 विकास खंडों में आईटीआई खोलने का प्रावधान है जिसे अब कैबिनेट बैठक में भी मंजूरी मिल चुकी है।

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ऐसे कर्मचारियों को नही मिलेगा वेतन

ऐसे कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी से रेगुलर हुए हैं ऐसे कर्मचारी की 35 साल अवधि पूर्ण होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल सकेगा कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनकी पोस्टिंग पीसीएस के बाद हुई है ऐसे कर्मचारियों को भी चतुर्थ समय मान वेतन से वंचित रखा जाएगा सरकार ने नौकरी की न्यूनतम उम्र लगभग 40 वर्ष कर दी है अब इस दौरान कोई पोस्टिंग भी करता है तो 62 की उम्र तक सेवा की अवधि पूर्ण नहीं हो पाएगी।

कितना मिलेगा लाभ?

बात करें ऐसे कर्मचारियों की जो सेवा के 35 वर्ष की अवधि पूर्ण करेंगे तो ग्रामीणों को कितना लाभ मिलेगा।

हम सभी भली-भांति जानते हैं कि सरकारी सेवा 4 वर्गों में विभाजित होती है अब किन वर्गों को कितना कितना फायदा हुआ है आइए जानते हैं विस्तार से –

प्रथम वर्ग श्रेणी के कर्मचारी को लगभग 4500 से ₹7000 तक का लाभ मिलेगा।
द्वितीय वर्ग श्रेणी के कर्मचारी को लगभग 1000 से ₹45 तक का लाभ।
तृतीय वर्ग श्रेणी के कर्म को को लगभग 1500 से 3000 तक का संपूर्ण लाभ मिलेगा।
चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्म को को अमूमन 1000 से 1500 तक का लाभ मिल सकेगा।

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शिवराज बैठक के दौरान लिए गए अन्य फैसले

पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी के चलते राज्य के लगभग 136000 परिवार गरीबी रेखा की दर से बाहर निकले हैं।
राज्य के 11 विकास खंडों में आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे।
मेडवास की नई तहसील सीधी में तो वही नर्मदा पुरम कि नहीं तहसील शिवपुर में बनने जा रही है।
राज्य की दूरसंचार और संरचना की शुभम स्थिति बनाने के लिए नई नीतियां होंगी लागू।
राज्य में नए शासकीय महाविद्यालय की कुल संख्या को भी मंजूरी मिली है।

समयमान वेतन का फार्मूला

रिटायर्ड चीफ सेक्रेट्री केएस शर्मा के अनुसार साल 2006 से पहले राज्य के सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतन दिया जाता था जितने भी कर्मचारी प्रमोशन हासिल नहीं कर पाते थे ऐसे सभी कर्मचारियों को यह वेतन दिया जाता था परंतु साल 2006 के पश्चात शुरू हुआ छठवां वेतन आयोग के अनुसार 10 साल पूर्ण होने पर पहला समय मान वेतन मिलता है 20 साल की अवधि पर दूसरा और 30 साल सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीसरा समान वेतन मिलता है और 35 साल की सेवा प्रदान करने के पश्चात चतुर्थ समय मान वेतन मिलेगा आपको बता दें कि चतुर समय मान वेतन 1 अगस्त 2023 से लागू किया जाएगा।

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