मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में सरकारी कार्यालयों में कार्य करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिसके तहत इस जिले के कर्मचारियों के काम करने का तरीका अब बदलने वाला है बताया जा रहा है कि सभी सरकारी काम अब डिजिटल माध्यम से होना शुरू होंगे जिसमें सभी कर्मचारियों के कार्य करने का तरीका बदलने वाला है
आपको बता दें कि ई-ऑफिस को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोमवार से इसे प्रायोगिक रूप से शुरू किया जाएगा, ताकि सभी सरकारी कर्मचारी इस प्रणाली के साथ सहज हो सकें और उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो।
1 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तरों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इस दिशा में प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और अधिकारियों व कर्मचारियों को इसकी कार्यप्रणाली समझाने के लिए टेस्टिंग आईडी भी उपलब्ध कराई जा रही है।
जानिये ई -ऑफिस से क्या लाभ होगा
ई-ऑफिस प्रणाली के लागू होने से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी। पहले जहां फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में समय लगता था, अब डिजिटल माध्यम से कुछ ही मिनटों में दस्तावेजों को मंजूरी दी जा सकेगी। इससे न केवल प्रशासनिक कार्य आसान होंगे, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण
अधिकारी और कर्मचारी मौजूदा समय में मैनुअल ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। इससे उन्हें इसकी कार्यप्रणाली को समझने और तकनीकी समस्याओं से निपटने में सहायता मिलेगी प्रशासन का कहना है कि धीरे-धीरे सभी सरकारी कार्यालयों में इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिससे सरकारी कामकाज अधिक कुशल और पारदर्शी हो सके।
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ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ नर्मदापुरम जिले में डिजिटल बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी कार्यों में तेजी आएगी, फाइलों के गुम होने की समस्या समाप्त होगी और सरकारी दफ्तरों में कार्य प्रणाली अधिक प्रभावी और सुगम बनेगी।
