अगर आप बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं या किसी बढ़िया इन्वेस्टमेंट मौके की तलाश में हैं, तो मध्य प्रदेश में आपके लिए एक जबरदस्त चांस है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS 2025) से पहले सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए जमीन तैयार कर दी है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार कई तरह से मदद करने के लिए तैयार है।
देखें मध्य प्रदेश में कहां मिलेगी जमीन
मध्य प्रदेश सरकार ने कई जिलों में 30 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन चिह्नित की है, जहां इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। खासतौर पर भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और नर्मदापुरम में बड़ी मात्रा में जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। किस जगह पर कितनी जमीन उपलब्ध है इसकी विस्तृत जानकारी आप नीचे चार्ट के माध्यम से भी देख सकते है।
- रायसेन – 55,000 एकड़
- राजगढ़ – 1700 हेक्टेयर
- विदिशा – 5200 एकड़
- भोपाल और आसपास – कई जगहों पर 2000 से ज्यादा एकड़
- सीहोर – 5000 एकड़
कुल मिलकर मतलब ये कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयरहाउस या कोई और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो एमपी में बढ़िया जगह मिल सकती है। इसके साथ ही आपको सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और कई तरह की सुविधाएँ मिलेंगी जैसे सस्ती बिजली, सरकारी मदद आदि।
सिर्फ जमीन ही नहीं, सरकार दे रही और भी कई फायदे
इन्वेस्टर्स को सिर्फ जमीन ही नहीं दी जा रही, बल्कि सरकार ने बिजली कनेक्शन और बिलों में भी छूट देने का ऐलान किया है। ऊर्जा विभाग ने बताया कि बिजली बिल में कई तरह की छूट दी जाएगी और इस छूट की विस्तृत जानकारी आप नीचे चार्ट के माध्यम से देख सकते है।
- 33 kV कनेक्शन पर 5 साल तक बिजली शुल्क में छूट
- 132 kV कनेक्शन पर 7 साल तक छूट
- 220 kV कनेक्शन पर 10 साल तक छूट
- ऊर्जा प्रभार में 20% या ₹1 प्रति यूनिट की छूट (जो कम हो)
- कैप्टिव पावर यूजर्स को 2 रुपये प्रति यूनिट तक की छूट
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मतलब अगर आप एमपी में निवेश करते हैं, तो आपको जमीन सस्ती, बिजली सस्ती और सरकार से पूरा सपोर्ट भी मिलेगा।
कैसे करें अप्लाई?
अगर आपको इस मौके का फायदा उठाना है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में जरूर भाग लें या सीधे सरकार की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से संपर्क करें। आप अधिक जानकारी के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की आधिकारिक वेबसाइट https://invest.mp.gov.in/ पर भी जाकर अप्लाई कर सकते है।
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