MP News: मोहन सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक हुई संपन्न, देखिए कैबिनेट ने लिए क्या फैसले

मध्य प्रदेश में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें आदिवासियों को मकान, चिकित्सा के क्षेत्र और भर्तियों से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें की मोहन सरकार की या चौथी कैबिनेट बैठक थी और पहली कैबिनेट बैठक से लेकर के अब तक की कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है और कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं।

मोहन सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने चौथी कैबिनेट बैठक संपन्न की और इस बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी ने बताया कि मालवा में लॉ कॉलेज बनाया जाएगा इसके निर्माण में 2.19 करोड रुपए खर्च होंगे। और इस कॉलेज में 30 नए प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी इसके साथ ही चिकित्सा और शिक्षा की भर्ती के क्षेत्र में भी बदलाव किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में और भी कई अहम फैसले किए गए हैं और इसके बारे में हम यहां विस्तार से जानने वाले हैं। लेकिन इस तरह के विकास कार्य से राज्य का विकास होगा और हर एक व्यक्ति का भी विकास होगा क्योंकि अगर लॉ कॉलेज बनाया जाता है तो इसमें अध्यनरत युवाओं का भविष्य बेहतर होगा और कॉलेज में नियुक्तियां भी की जाएंगे जिससे बेरोजगारी भी कम होगी। तो इस तरह बोला जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सराहनीय कार्य है।

राज्य होंगे अन्य विकास कार्य

बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए और भी कई अन्य फैसले किए गए हैं जिससे छोटी बस्तियों में भी सड़कों का निर्माण होगा। डिप्टी सीएम राजन शुक्ला जी ने बताया कि पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और आवश्यकता अनुसार पुलों का भी निर्माण किया जाएगा।

चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती के नियमों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है बुधवार को ही कैबिनेट बैठक के अनुसार अब शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में पदोन्नति की वजह से पद की रिक्तियां अब सीधी भर्ती के अनुसार की जाएगी। और यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सिवनी, श्योपुर, नीमच, सिंगरौली और मंदसौर में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। और अब तक यहां पर रिक्तियाँ खाली हैं और इस व्यवस्था को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य 150 पदों को भरे जाएंगे।

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आदिवासियों को मिलेगा मकान

मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे आदिवासी परिवार हैं जिनके पास अभी भी कच्चा मकान है और अब तक उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो इस तरह के आदिवासी परिवारों को आगामी 3 सालों में लाभ दिया जाएगा जिसमें कुल 2454 करोड रुपए का निवेश होगा और इस योजना के अंतर्गत हर साल 800 से 900 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि आदिवासियों को भी पक्का मकान प्राप्त हो।

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