मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से पहले होगी विभागीय जांच

सरकारी सेवा में कार्यरत रहने वाले लोगों की आर्थिक गड़बड़ी या पद के दुरुपयोग की शिकायतों पर चलने वाली विभागीय जांच अब सेवानिवृत्त के पहले पूरी करनी होगी।। सरकार ने एक समिति की स्थापना की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त से पहले विभागीय जांच की प्रक्रिया को सुधारना है। यह कदम सेवानिवृत्त के बाद तक चलने वाली जांच को लेकर मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव की आपत्ति जताने के बाद उठाया गया है।

समिति का गठन

समिति का गठन सरकार द्वारा किया गया है ताकि सेवानिवृत्त से पहले होने वाली विभागीय जांच की प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब यह पता चलता है कि जिसकी जांच चल रही है, वह कब सेवानिवृत्त हो रहा है, यदि वह दोषी है तो सेवा में रहते ही वसूली आदि की कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। कर्मचारी को भी बार-बार दूरदराज से आना नहीं पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की आपत्ति

मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब यह पता होता है कि जिसकी जांच चल रही है, वह कब सेवानिवृत्त हो रहा है तो फिर जांच सेवा में रहते ही हो जाना चाहिए। यदि वह दोषी है तो सेवा में रहते ही वसूली आदि की कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। समिति सेवानिवृत्त से पहले ही जांच प्रक्रिया पूरी करने की प्रक्रिया को लेकर रिपोर्ट देगी। समिति में अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, डा.राजेश कुमार राजौरा, प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव और सचिव उमेश पांडव को शामिल किया है।

सेवानिवृत्त प्रक्रिया में सुधार

सेवानिवृत्त प्रक्रिया में सुधार का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, न्याय, और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई मामूली कदम उठाए हैं ताकि सेवानिवृत्त होने से पहले एक निष्कर्ष हो सके। मुख्यमंत्री की मंशा को देखते हुए मुख्य सचिव के निर्देश पर समिति बनाई गई है जो सेवानिवृत्त के बाद लंबित विभागीय जांच से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और सेवानिवृत्त से पहले ही जांच प्रक्रिया पूरी करने की प्रक्रिया को लेकर रिपोर्ट देगी।

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प्रक्रिया की नई दिशा

प्रक्रिया की नई दिशा के तहत, समिति ने विभागीय जांच की प्रक्रिया को सुधारने के लिए नए निर्देश तैयार किए हैं। इसमें स्पष्टता, न्याय, और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। समिति ने सेवानिवृत्त से पहले पूर्व-जांच की प्रक्रिया में निर्देशों और सूचना को सुधारने का प्रस्ताव दिया है। यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्पष्टता और सहजता हो।

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