कृषक मित्र योजना: विधानसभा चुनाव 2023 को जीतने के लिए शिवराज सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के किसानों के लिए सीएम शिवराज की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने कृषक मित्र योजना को हरी झंडी दिखा दी है, जिसके तहत किसानों को नई सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
मध्य प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव 2023 को जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रही है और हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रही है। इसके अधिन, सरकार ने चुनावों से पहले ही किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना’ की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की प्रारंभिक तिथि से लेकर 2 वर्षों तक यह प्रभावी रहेगी।
शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक ‘समत्व भवन’ में आयोजित हुई, जिसमें मंत्रि-परिषद ने किसानों के मुद्दों के साथ-साथ अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही, ओंकारेश्वर में ‘एकात्म धाम परियोजना’ के लिए 1535 करोड़ 79 लाख रुपये की मंजूरी भी दी गई है।
कृषक मित्र योजना में किसानों को निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी
- पहले वर्ष में 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है।
- किसानों को 3 होर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाले स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
- इसके लिए वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार और डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी।
- साथ ही, इलेक्ट्रिसिटी लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा।
कृषक मित्र योजना के विकास का खर्च तीन हिस्सों में विभाजित किया जाएगा
- पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की लागत का केवल 50 प्रतिशत खर्च राशि किसान या फार्मर ग्रुप की तरफ से की जाएगी।
- शेष 40 प्रतिशत खर्च राशि राज्य सरकार द्वारा और 10 प्रतिशत खर्च राशि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।
- इस तरह, इस योजना के विकास का खर्च का भार एक वर्ग पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह तीन हिस्सों में विभाजित होगा।
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- आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय को 5750 से बढ़ाकर 6500 कर दिया जाएगा।
- मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को भी 6500 से बढ़ाकर 7250 कर दिया जाएगा।
इसके अलावा, अतिथि विद्वानों की मानदेय में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है। मुरैना जिले में 100 एम.बी.बी.एस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, और 10 सी.एम. राईज विद्यालय भवनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
साथ ही, सरकार ने नए पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने का भी निर्णय लिया है, जैसे कि मुरैना में हाइब्रिड पार्क और नीमच में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से प्रदेश की ऊर्जा और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे।
मध्यप्रदेश सरकार सत्ता में बरकरार रहने के लिए किसानों, कर्मचारियों और राज्य की बहनों के लिए लगातार प्रयाश कर रही है। लाड़ली बहना योजना को भी विस्तार दिया गया है और 21 से 23 वर्ष की महिलाओं, ट्रैक्टर वाले परिवारों सहित वंचित महिलाओं को योजना में शामिल किया जा रहा है। लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर, आवास योजना जैसी अन्य सुविधाएँ भी दी जा रही हैं।
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