MP News: CM मोहन यादव का कर्मचारियों को तोहफ़ा, 4% DA और महंगाई भत्ते का लिया संकल्प

मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने पुरानी मोहन सरकार लोकसभा चुनाव के पहले सभी पक्षों को साधने का प्रयास कर रही है। और राजनीतिक दृष्टि के आलावा अगर प्रदेश के विकास की हम बात करें तो भी मोहन सरकार के फैसले सराहनीय नजर आ रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों को मिली राहत

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति इन्हे भी महंगाई भत्ता प्राप्त हो लेकिन सरकार द्वारा किसी भी तरह का आश्वासनतक भी नहीं दिया जा रहा था लेकिन मोहन सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में एक बार फिर खुशी की लहर देखने को मिली है।

दरअसल मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने 4 महीने के लिए अंतरिम बजट मतलब कि लेखानुदान प्रस्तुत किया है। और यह बजट 1 लाख 45 हज़ार करोड़ रुपए का है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी सांस है। क्योंकि मोहन सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत DA/ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का प्रविधान रखा है।

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा इस योजना का लाभ

सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के साथ ही एक और तोहफ़ा मिलने वाला है क्योंकि राज्य की नई मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के लिए एक समिति का गठन किया है। और अब सरकारी कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा।

राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू करने हेतु मुख्य समिति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। मोहन सरकार ने आधिकारिक तौर पर भी यह ऐलान जारी कर दिया जिससे राज्य के 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पाएगा। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा सुपरवाइजर आदि शामिल हैं।

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MP लेखानुदान की खास बातें

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत 4 महिने के इस लेखानुदान में सरकारी कर्मचारियों के साथ ही किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जैसे किसानों के लिए सस्ती बिजली, किसान मित्र योजना, फसलों की सिंचाई के लिए विभिन्न परियोजनाएं भी तैयार की गई हैं। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लाडली बहना योजना, आहार अनुदान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए 9438 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

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