MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव पेश करेंगे लेखानुदान, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ नई योजनाओं का हो सकता है ऐलान

MP News: मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव कल सोमवार को वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे। और इसी वजह से यह कहा जा सकता है कि प्रदेशवासियों को नई योजनाओं की सौगात मिलने वाली है।

महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोत्तरी

मध्य प्रदेश की नई मोहन सरकार सोमवार को लेखानुदान प्रस्तुत करने जा रही है और इसी कारण से विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी चर्चा की जा सकती है और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही वेतन एवं पारिश्रमिक में वृद्धि करने की पूर्ण उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा चल रही योजनाओं को विस्तार दिया जाएगा और नई योजनाओं का प्रस्ताव रखा जाएगा।

नए सदस्यों को दिए जाएंगे टैबलेट

मध्य प्रदेश की नई मोहन सरकार कल सोमवार को वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करने जा रही है। कल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जिसमें यह स्पष्ट है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भाषण देंगे और सदन में लेखानुदान के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को पेन ड्राइव में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और नए सदस्यों को जनवरी माह में टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

दरअसल पिछले सत्र से शिवराज सरकार ने डिजिटल माध्यम से बजट प्रारंभ कर दिया था और इसी कारण से सभी सदस्यों को टैबलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि लेखानुदान 1 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है। और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हीं योजनाओं पर बजट का प्रावधान होगा।

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विकास कार्यों की सौगात

भारत सरकार ने 1 फरवरी को जारी किए अंतरिम बजट में जिन योजनाओं को विस्तार दिया है उनके लिए ही प्रावधान रखा जाएगा। आवास योजना और पीएम ग्राम सड़क योजना के जरिए अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों को विकसित किया जाएगा। बैगा, सहरिया और भरिया परिवारों को आवास योजना की तर्ज पर आवास निर्माण हेतु 2 लाख रुपए की राशि किस्तों में दी जाएगी।

पीएम आवास योजना को विस्तार मिलेगा। समय सीमा और हितग्राहियों को संख्या बढ़ाई जाएगी। केन बेतवा नदी जोड़ी परियोजन, पार्वती काली सिंध- चंबल परियोजना के लिए प्रस्ताव और राशि को मंजूरी मिलेगी। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, सरकारी कर्मचारियों के मंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, वेतन और पारिश्रमिक में वृद्धि, विकास से जुड़ी अन्य परियोजनाओं के लिए भी प्रावधान रखा जाएगा।

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