नमस्कार दोस्तों, आज हम केंद्र सरकार द्वारा किये गए राशन वितरण के बड़े बदलाव को विस्तार से जाने वाले हैं यह खबर उन सभी के लिए जरुरी है जिनका नाम गरीबी रेखा है में और जो सरकार द्वारा दी जा रही राशन का लाभ लेते हैं। खबर शुरू करने से पहले आप सभी हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं और आपको सरकार से राशन का लाभ मिलता है या नहीं ?
वर्षों से चली आ रही मांग को आखिरकार केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है जी, मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस हितग्राहियों को अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा यानि राज्य को 75% गेहूं और 25% चावल आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले केंद्र की तरफ से मध्यप्रदेश सरकार को 40% गेहूं और 60% चावल मिलते थे, लेकिन अब चावल की मात्रा घटाकर गेहूं की ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
नए आदेश के तहत अब मध्यप्रदेश के पीडीएस के हितग्राहियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा और जिन्हें चावल नहीं चाहिए, उन्हें 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। इससे मध्यप्रदेश को हर महीने 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं मिलेगा।
मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पहले चावल का वितरण ज्यादा होता था जबकि गेहूं की खपत राज्य में अधिक थी। आपको बता दें मध्य प्रदेश में ज्यादा आबादी चावल की अपेक्षा गेहूं का अधिक उपयोग करती है। लेकिन पीडीएस हितग्राहियों को चावल ज्यादा और गेहूं कम दिया जा रहा था।
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इस समस्या को दूर करने खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया और मात्र एक हफ्ते के भीतर मांग पर सहमति दे दी।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को यह भी बताया था कि राज्य में अधिकतर लोग गेहूं का सेवन करते हैं, लेकिन पहले गेहूं की कमी हो रही थी और चावल अधिक मिल रहा था इसके चलते चावल ज्यादा मात्रा में मिलने पर अक्सर हितग्राही बाजार में उसे कम दामों पर बेंच देते हैं इसलिए हितग्राहियों को जरूरत के हिसाब से गेहूं मिलेगा तो समस्या नहीं होगी इसलिए इस विषय पर बिना देरी करे ही निर्णय ले लिया गया है।
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