मध्यप्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति और यूथ पोर्टल लॉन्च किया है। भोपाल में यूथ महापंचायत के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति लॉन्च की। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को नीति- शिक्षा एवं कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता, स्वास्थ्य युवा नेतृत्व और सामाजिक कार्य खेल एवं फिटनेस, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण सुरक्षा और समावेशन और समता के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं के लिए कई घोषणाएं भी की।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस चुनावी वर्ष के दौरान बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल आय कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने साल में एक बार रोजगार आवेदनों के लिए शुल्क लगाने की भी बड़ी घोषणा की।
एक जुलाई से मिलेगा पैसा
युवाओं को कुल मिलाकर कम से कम 8000 रुपए सीखने और कमाने का अनुदान मिलेगा। 1 जून से पंजीकरण होगा और 1 जुलाई को भुगतान किया जाएगा। रोजगार देने वाली संस्थाओं के नाम भी हम सार्वजनिक करेंगे। सरकार और व्यापार की सहायता से, ऐसे उपाय विकसित किए जाएंगे जो युवाओं को अपनी नौकरियों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएंगे। वह अंततः एक ऐसी नौकरी देगा जो स्थायी है।
साल में अलग-अलग नहीं देना होगा सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन अवश्य जमा करना होगा। आप कहां हैं, इसके आधार पर परीक्षा की लागत अलग-अलग होती है। वर्तमान में, यदि पांच नौकरियों के लिए आवेदन जमा किया जाता है, तो इसकी लागत 2,000 रुपये होती है। परीक्षा लागत अब केवल एक बार भुगतान करने की जरूरत है। उन्हें सभी परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति होगी। प्रत्येक परीक्षा से जुड़ी कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी।
इसे भी पढ़ें – घर बैठे लाडली बहना योजना eKYC कैसे करें
दुनिया में सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा महापंचायत में कहा कि विपक्ष के घटक बेरोजगार लाभ प्रदान करने का समर्थन करते हैं। मैंने कुछ राज्यों की नीतियों का अवलोकन किया। इस तरह के नियम मौजूद हैं ताकि हर कोई भत्ते के लिए पात्र न हो। “मुख्यमंत्री युवा कौशल कर्मयी योजना” एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी मध्य प्रदेश सरकार 12 वीं कक्षा पूरी करने के बाद सभी बेरोजगार बेटे और बेटियों के साथ-साथ उन लोगों के लिए भी घोषित कर रही है जो मानते हैं कि उन्हें कुछ सहायता मिलेगी। हमने तय किया है कि सेवा उद्योग, चार्टर्ड एकाउंटेंट, व्यापार, उद्योग और तकनीकी क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे।
रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां
इस साल 1 लाख 24 हजार पदों पर भर्तियां की जाएगी। इनमें से 50 हजार भर्तियां हो गई हैं।
मुख्यमंत्री मेधावी योजना में आय सीमा अब 8 लाख रूपए
मुख्यमंत्री मेधावी योजना बनाई, उसमें हमने तय किया कि यदि आप में प्रतिभा है और आपका उच्च शिक्षण संस्थानों में आपका एडमिशन होता है तो आपकी फीस मामा भरवाएगा। आज तक 6 लाख रुपये मेधावी योजना की आय सीमा थी उसे में आज 8 लाख रुपये महीना कर रहा हूं।
इसे भी पढ़ें – भारत में जल्द आएगा “आधार 2.0”
सरकारी स्कूल के बच्चों को 5 % आरक्षण
सीएम ने कहा कि NEET का उपयोग अब मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए किया जाता है और सरकारी स्कूल के छात्र अक्सर पिछड़ जाते हैं, इसलिए बदलाव अब में घोषणा करता हूँ कि नीट के परिणामों की दो सूचियां बनाई जाएंगी। एक सामान्य सूची तैयार की जाएगी और एक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 5% सीटें आरक्षित करके बनाई जायगी।
यह भी पढ़ें –
Thank you soo much for information